सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: डेंटिस्टों के पर्चे पर अब अनिवार्य होंगी नौ जानकारियां, नए निर्देश जारी
दांतों के इलाज के लिए मरीजों को दवा लिखने वाले डेंटिस्टों को अब अपने पर्चे पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी। राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी) ने 23 अक्टूबर 2026 को नए निर्देश जारी कर देशभर के प्रैक्टिस करने वाले दंत चिकित्सकों के लिए नौ जानकारियां अनिवार्य की हैं। ये निर्देश हाथ से लिखे और डिजिटल, दोनों तरह के प्रिस्क्रिप्शन पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर की पहचान, योग्यता और संपर्क संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।
पर्चे पर दर्ज करनी होंगी ये नौ जानकारियां नए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक डेंटिस्ट के पर्चे पर निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:
1. डेंटिस्ट का पूरा नाम: संबंधित राज्य दंत परिषद में दर्ज नाम।
2. पंजीकरण नंबर: राज्य दंत परिषद द्वारा जारी वैध पंजीकरण संख्या।
3. शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त डेंटल डिग्री और विशेषज्ञता का विवरण।
4. क्लिनिक का पूरा पता: पिन कोड सहित कार्यस्थल का डाक पता।
5. आपातकालीन संपर्क नंबर: जरूरत पड़ने पर मरीजों के संपर्क के लिए सक्रिय फोन नंबर।
6. मरीज की जानकारी: मरीज का नाम, उम्र और लिंग।
7. पर्चे की तारीख: प्रत्येक मुलाकात और प्रिस्क्रिप्शन जारी करने की तारीख।
8. डेंटिस्ट के हस्ताक्षर: हाथ से किए गए या कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर।
9. डॉक्टर की मुहर: यदि नाम, योग्यता और पंजीकरण नंबर पहले से प्रिंट नहीं हैं, तो इन जानकारियों वाली स्पष्ट और पढ़ने योग्य मुहर लगानी होगी।
दवा कंपनियों के प्रायोजित पर्चों से भी दूरी आयोग ने दंत चिकित्सकों को अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड, लेटरहेड और डिजिटल टेम्पलेट नए निर्देशों के अनुरूप अपडेट करने को कहा है। साथ ही, दवा कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराए गए, छपवाए गए या प्रायोजित प्रिस्क्रिप्शन पैड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। पर्चे केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप पैड या लेटरहेड पर जारी किए जाने चाहिए।
मरीजों को क्या होगा फायदा? इन निर्देशों से मरीज यह जान सकेंगे कि उनका इलाज कौन-सा डॉक्टर कर रहा है, उसकी शैक्षणिक योग्यता और पंजीकरण क्या है तथा जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क कैसे किया जा सकता है। इससे इलाज से जुड़े दस्तावेजों की पहचान और जवाबदेही भी बेहतर होने की उम्मीद है।
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