Supreme Court of India, New Delhi.
Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Cropped.
ITDC India e-Press / Agencies

ब्रिटेन की जेल से भारत लाया गया उम्रकैद का दोषी भारतीय छूट नीति के तहत समय से पहले रिहाई की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कहते हुए केंद्र सरकार का इनकार और उसे सही ठहराने वाला हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।

गुरमेज सिंह को 2012 में बर्मिंघम की क्राउन कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद दी थी, जिसमें कम से कम 35 साल की अवधि तय थी। भारत और ब्रिटेन के बीच सजायाफ्ता कैदियों के स्थानांतरण के समझौते के तहत उन्हें मई 2015 में भारत लाया गया। 14 साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने समय पूर्व रिहाई की अर्जी दी। केंद्र ने अर्जी ठुकराई और अक्टूबर 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला यह कहकर बरकरार रखा कि उन्हें ब्रिटिश अदालत की सजा काटनी होगी।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इससे असहमति जताई। समझौते का अनुच्छेद 10(2) दोनों देशों को अपने कानूनों के तहत क्षमा, माफी या सजा बदलने का अधिकार देता है, और अदालत ने माना कि "अन्य कानूनों" में छूट नीति भी आती है। अदालत के मुताबिक छूट से दोषसिद्धि नहीं बदलती, सिर्फ सजा घटती है।

पीठ ने गृह मंत्रालय के 20 जून 2018 के उस पत्र का भी हवाला दिया जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों को बताया गया था कि स्थानांतरित कैदियों पर संबंधित सरकार की छूट नीति लागू होगी। विवाद नहीं था कि अपराध भारत में होता तो सिंह विचार के पात्र होते।

केंद्र और पंजाब का तर्क था कि विदेशी सजा लागू रखने वाला अनुच्छेद 8 उसे घटाने नहीं देता। अदालत ने कहा कि यहां वह अनुच्छेद निर्णायक नहीं।

कोर्ट ने रिहाई का आदेश नहीं दिया। सक्षम प्राधिकारी को आठ हफ्ते में उनकी अर्जी पर दोबारा विचार करना होगा।


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