कोसमी: मानवाधिकार आयोग ने पूछा, वन अधिकार दावे जांचे या नहीं

सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घर गिराए जाने के एक महीने बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जानना चाहता है कि परिवारों के वन अधिकार दावों पर फैसला हुआ था या नहीं।

आयोग ने 10 नवंबर को संज्ञान लेकर सीहोर कलेक्टर से सात दिन में रिपोर्ट मांगी। इसमें जमीन की स्थिति, परिवार कब से वहां थे, 11 अक्टूबर की कार्रवाई किस कानूनी अधिकार और प्रक्रिया से हुई, परिवारों को सुनवाई का मौका मिला या नहीं और लंबित वन अधिकार दावों की जांच हुई या नहीं, यह बताना होगा।

कलेक्टर एक जवाब शासन को पहले ही दे चुके हैं। अक्टूबर के मध्य में सामने आई जांच रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट 426 की 31.48 हेक्टेयर जमीन 2020 में वन विकास निगम को सौंपी गई और 2021 में सागौन रोपा गया। रिपोर्ट कहती है कि 2021 तक जमीन खाली थी, 2022 से कब्जा शुरू हुआ, करीब 78,700 सागौन पौधे नष्ट हुए और बेदखल नौ लोगों के सिंहपुर और हबीबनगर में पहले से पक्के मकान हैं।

परिवारों की बात अलग है। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि वे 2004 से वहां रह रहे हैं और 2005 की वन विभाग की जुर्माना रसीदें दिखाईं। एक व्यक्ति ने मार्च 2024 में किया गया वन अधिकार दावा भी दिखाया। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट की अपनी सैटेलाइट जांच में कब्जा 2022 से ही दिखा।

पूरा मामला इसी तारीख पर टिका है। कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज वनवासियों को संरक्षण देता है और सत्यापन पूरा होने तक बेदखली रोकता है। सैटेलाइट रिकॉर्ड सही निकला तो परिवारों का दावा कमजोर होगा। पुरानी रसीदें इसी जमीन की निकलीं तो लंबित दावे के बीच बेदखली पर सवाल उठेंगे।

बुधनी के लंबे समय विधायक रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्याय का भरोसा दिया था।

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