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सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि किसी न्यायिक अधिकारी की अनुशासनहीनता अपने आप में उसकी ईमानदारी को संदिग्ध नहीं बनाती। अदालत ने एक सिविल जज की गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की चुनौती खारिज कर दी।
लाइव लॉ ने सोमवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड 2013 से 2019 तक और 2020-21 के बाद से अच्छा रहा है।
विवाद 2019-20 का है, जब वह गाजियाबाद में अतिरिक्त सिविल जज थीं। जिला जज ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनकी ईमानदारी को "संदिग्ध" लिखा था। इसका आधार उनके व्यवहार और रूखेपन को लेकर वकीलों की मौखिक शिकायतें थीं। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना था कि उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सौंपे काम को लिखित में करने से मना किया और उनके खिलाफ शिकायत भी की। न्यायिक पक्ष पर हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में खराब ईमानदारी का कोई आधार नहीं पाया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि ईमानदारी का संबंध बेईमानी और बाहरी प्रभावों से है, जबकि अनुशासनहीनता स्वभाव का मामला है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति एक साल बेईमान और बाकी सभी साल ईमानदार नहीं हो सकता।
पीठ ने अधिकारी के खिलाफ आगे कार्रवाई का रास्ता खुला रखने की मांग भी ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि चेतावनी के बाद सुधार हो गया, तो एक आदर्श नियोक्ता को बात वहीं छोड़ देनी चाहिए।
गोपनीय रिपोर्ट के शब्दों का वजन होता है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कहा था कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, भले ही वे कर्मचारी को कभी बताई न गई हों।
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