Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Cropped.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों या तय मानक से कम ग्रेडिंग के आधार पर उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, भले ही ये प्रविष्टियां उसे कभी बताई न गई हों।
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विधिक माप विज्ञान (नाप तौल) विभाग, रायपुर के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही ठहराया। अपीलकर्ता 1989 और 1993 में चपरासी के रूप में भर्ती हुए थे, 2012 और 2013 में सहायक ग्रेड-3 बने और अक्टूबर 2017 में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर हुई सेवा समीक्षा के बाद रिटायर कर दिए गए।
अदालत ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति न सजा है, न कलंक, और इसका मतलब कदाचार साबित होना नहीं है। इसी कारण सेवा नियमों के तहत दिए गए ऐसे आदेश पर सुनवाई का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 311(2) की सुरक्षा लागू नहीं होती।
पीठ ने यह दलील भी खारिज की कि पदोन्नति के बाद प्रतिकूल रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता। अदालत ने कहा कि पदोन्नति से पहले की प्रविष्टियों को नजरअंदाज माना जा सकता है, लेकिन पदोन्नत पद पर काम से जुड़ी प्रविष्टियां गिनी जाएंगी।
भेदभाव का दावा भी खारिज हुआ। एक स्क्रीनिंग कमेटी ने एक जैसे मानकों पर 14 कर्मचारियों की समीक्षा की थी, जिनमें पांच को रिटायर किया गया और नौ को सेवा में रखा गया। पीठ ने कहा कि हर कर्मचारी के रिकॉर्ड का आकलन अलग अलग होता है, और अनुच्छेद 14 "नकारात्मक समानता" का दावा नहीं देता।
फैसला सरकारों के लिए भी सीमा तय करता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय गोपनीय रिपोर्ट और ईमानदारी के आकलन जैसी ठोस और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए, अनुमान या मनमर्जी पर नहीं। अदालतें नियमों के पालन की जांच कर सकती हैं।
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