Joe Gratz / Wikimedia Commons (CC0). Cropped.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन एआई से बने वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शराब विक्रेता, फेरी वाले और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह सामग्री व्यंग्य की सीमा पार कर महिला की गरिमा पर हमला बन गई।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने छह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया, जिनमें पांच एक्स पर और एक फेसबुक पर आम आदमी पार्टी के हैंडल्स से जुड़ी बताई गईं। गुप्ता ने आप के साथ एक्स कॉर्प और मेटा जैसे मध्यस्थों पर भी स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी। उनकी याचिका में कहा गया कि सामग्री पद पर मौजूद मुख्यमंत्री को काल्पनिक शराब योजना की मुखिया दिखाती है और एक डीपफेक में उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ शराब डालते हुए पेश करती है।
कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ आलोचना और व्यंग्य अलग बात है, पर ये एआई वीडियो वह रेखा पार कर गए। सामाजिक मीडिया पर ऐसी सामग्री की रफ्तार देखते हुए कोर्ट ने गुप्ता के पक्ष में प्रारंभिक मामला पाया और कहा कि चित्रण उनकी मुख्यमंत्री और महिला दोनों भूमिकाओं की गरिमा बिगाड़ सकता है। प्रतिवादियों को सम्मन जारी हुए। मामला 4 दिसंबर 2026 को फिर सूचीबद्ध है।
अदालत की चिंता राजनीतिक रूप से गढ़ी गई सामग्री के तेजी से फैलने को लेकर थी। निर्देश मुकदमे में बताए गए छह लिंक पर लागू है, मुख्यमंत्री की आलोचना पर सामान्य रोक नहीं है। यह अंतरिम राहत है, मानहानि के दावे पर अंतिम फैसला नहीं।
आदेश में दर्ज है कि अग्रिम सूचना के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। उन्हें सम्मन मिलने के 30 दिनों में लिखित जवाब देना है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने आदेश को ऐतिहासिक बताया।
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