विषय: Budhni

मानवाधिकार आयोग ने सीहोर कलेक्टर से सात दिन में कोसमी कार्रवाई पर जवाब मांगा, लंबित वन अधिकार दावों की जांच पर भी।

सीमा पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट मार्च तक, पर जनगणना के कारण मार्च 2027 से पहले बदलाव नहीं; दूर बसे लोगों का इंतजार लंबा।