जनगणना की रोक: प्रदेश के नए जिलों का नक्शा अभी अटका

मध्य प्रदेश के जिन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उन्हें राहत के लिए राज्य आयोग की रिपोर्ट के बाद भी लंबा इंतजार करना होगा। वजह जनगणना है, जिसके चलते मार्च 2027 से पहले प्रशासनिक सीमाएं नहीं बदली जा सकतीं।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2024 में अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर चुका है और दिसंबर से संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सुनवाई करेगा। संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों पर उसकी रिपोर्ट मार्च तक आनी है। प्रदेश में सीमाओं का पिछला बड़ा पुनर्गठन 1982 में हुआ था।

विसंगतियां किसी से छिपी नहीं हैं। सीहोर जिले का बुधनी नर्मदापुरम के ज्यादा करीब है। रायसेन जिले का सांची विदिशा के पास है और मंडीदीप रायसेन की तुलना में भोपाल से नजदीक है। उज्जैन के नागदा और जबलपुर के सिहोरा को जिला बनाने की मांग वर्षों पुरानी है।

द सूत्र के अनुसार राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जुलाई में विधानसभा में बताया था कि जनगणना के कारण मार्च 2027 तक सीमाएं नहीं बदली जा सकतीं। सरकार ने आयोग का कार्यकाल भी इसी तारीख तक बढ़ा दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जनगणना के बाद नगरीय और पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसलिए अमल में और देर हो सकती है।

इससे सीमाओं में बदलाव 2028 के विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच जाता है, और प्रदेश में नए जिले अक्सर चुनाव से पहले ही बने हैं। निवाड़ी 2018 के चुनाव से पहले बना, जबकि मैहर और पांढुर्णा 2023 के चुनाव से कुछ समय पहले जिले बने।

आयोग केवल सिफारिश कर सकता है। कौन सा कस्बा जिला बनेगा और कब, यह फैसला राज्य सरकार ही करेगी।

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