नौकरी में दो बच्चों की शर्त पांच माह बाद भी कायम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सरकारी नौकरी से दो बच्चों की शर्त हटाने के निर्देश को पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह नियम अब भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी से यह देरी फिर चर्चा में है।

4 नवंबर को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया। उस फैसले में दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत पदों के लिए अयोग्य ठहराने को सही माना गया था। बेंच ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर दंड देने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। अदालत ने 1.9 पर आ चुकी प्रजनन दर का भी हवाला दिया।

मामला पंचायत चुनाव का है, नौकरी का नहीं, पर यह तर्क प्रदेश के नियम पर भी सवाल उठाता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से ज्यादा जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए अपात्र हैं। सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में सेवारत कर्मचारी के तीसरे बच्चे को कदाचार माना गया है।

जून में मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को नए सेवा नियमों के मसौदे से यह प्रावधान हटाकर संशोधित प्रारूप जारी करने को कहा था। नईदुनिया की 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति से होकर विधिक अभिमत के लिए गया है और अभी कैबिनेट तक नहीं पहुंचा। प्रस्ताव में तीसरा बच्चा होने पर सेवारत कर्मचारियों को नौकरी से न हटाने का प्रावधान भी है।

इंतजार की कीमत लोग चुका रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस नियम के चलते स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारी नौकरी गंवा चुके हैं। जब तक संशोधन अधिसूचित नहीं होता, 2001 की शर्त लागू रहेगी।

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