भारत का सर्वोच्च न्यायालय / विकिमीडिया कॉमन्स (GODL-India)। क्रॉप किया गया।
डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी में पैसा गंवाने वाले के लिए बैंक से भरपाई का रास्ता आज बहुत संकरा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यह रास्ता चौड़ा हो, और भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम इसी महीने के अंत तक आने हैं।
रिजर्व बैंक के 24 जून के सर्कुलर के तहत अगर किसी व्यक्ति के फर्जी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में 50,000 रुपये तक गए हैं, तो उसे शुद्ध नुकसान का 85 प्रतिशत या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, जीवन में एक बार मिल सकता है। इसके लिए पांच दिन के भीतर बैंक को और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करनी होती है। यानी 40,000 रुपये गंवाने वाले को ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये मिलेंगे।
29 अक्टूबर को पारित और इस हफ्ते प्रकाशित आदेश में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि रिजर्व बैंक के नए नियमों में यह अनिवार्य हो कि जहां बैंक की लापरवाही से ठगी हुई, वहां पीड़ित को गंवाई रकम से कम भरपाई न मिले। अदालत ने पैसा खाते से निकलने से पहले के उपाय भी मांगे: खाते के पुराने व्यवहार से मेल न खाने वाले लेनदेन रोकना, नजदीकी थाने को सूचना देना और ऐसे ट्रांसफर की मौके पर जांच।
अदालत के अनुसार रिजर्व बैंक के संशोधित केवाईसी निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित होने हैं। उन नियमों का मसौदा बताता है कि बैंक संदिग्ध म्यूल खातों पर रोक कैसे लगाएं, लेकिन उसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है।
यह फर्क सबसे ज्यादा सेवानिवृत्त लोगों और छोटे बचतकर्ताओं के लिए मायने रखता है, जिनके खातों में आम तौर पर बड़ी रकम नहीं आती जाती। अदालत ने राज्यों की पुलिस से डिजिटल अरेस्ट की एफआईआर का ब्योरा और व्हाट्सऐप से ठगी रोकने की योजना मांगी है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को है।
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