अंतिम पात्र तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता
सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना तथा जन-सामान्य की समस्याओं का त्वरित एवं न्यायसंगत निराकरण सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों अनअटेंडेड प्रकरणों तथा बिना उचित कारण शिकायतों के स्थानांतरण पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि 12 से 18 जून तक जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में वार्डवार विशेष कल्याणकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि लखपति दीदी तथा अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का मौके पर संतोषजनक निराकरण भी किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आईटीआई सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जारी क्यूआर कोड का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र-छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें।
उन्होंने शासन के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म हर्ष पोर्टल के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल देते हुए कहा कि इसके माध्यम से नागरिकों की आवश्यकताओं का समग्र आकलन कर उन्हें उपयुक्त शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा।
कलेक्टर मिश्रा ने बंद खदानों के संबंध में माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी खदानों को सुरक्षित रूप से भरने अथवा जलाशय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही फेंसिंग,चेतावनी संकेतक एवं पौधारोपण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
मानसून के मद्देनजर उन्होंने सभी एसडीएम को केरवा डैम कलियासोत एवं घोड़ा पछाड़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने जोखिम आकलन करने तथा आवश्यक संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार और सतर्क रहे।
कलेक्टर मिश्रा ने पीएम राहत योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता प्रकरणों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण विद्यालय भवनों के मानसून पूर्व निरीक्षण तथा आवश्यक मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उन्होंने सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों से जुड़े मामलों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने पर बल देते हुए कहा कि ऐसे सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा आवश्यकतानुसार सैनिक कल्याण बोर्ड से तत्काल समन्वय स्थापित किया जाए ताकि देश की सेवा में समर्पित वीर जवानों एवं उनके परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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