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नई दिल्ली / भोपाल: दिल्ली की एक महिला से 71 लाख रुपये की ठगी के मामले में भोपाल में हुई गिरफ्तारियों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के कम दिखाई देने वाले हिस्से को सामने रखा है: धमकी भरे कॉल के बाद रकम लेने और आगे भेजने वाले कथित मददगार।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि ठगी की रकम इधर-उधर भेजने के लिए कथित तौर पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले तीन लोगों को भोपाल में गिरफ्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन मास्टरमाइंड्स की खबरों के अनुसार, मुंबई का आईपीएस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति ने महिला के नाम के क्रेडिट कार्ड को एक मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा। महिला ने दो लेनदेन में रकम भेजी। एफआईआर 8 अक्टूबर को दर्ज हुई थी। नवंबर की नई खबर गिरफ्तारियां हैं, ठगी का उसी दिन होना नहीं। जांच जारी है और आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
इसी बीच एक अलग व्यवस्था की कार्रवाई के आंकड़े आए हैं। पीटीआई की 14 नवंबर की खबर के मुताबिक, ट्राई की जुलाई–सितंबर रिपोर्ट में अनचाहे व्यावसायिक संचार के नियम तोड़ने पर 1.24 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज है। कंपनियों की एआई प्रणालियों ने 18.28 अरब कॉल को संभावित स्पैम के रूप में चिह्नित किया। यह चिह्नित कॉल की संख्या है, साबित ठगी, अलग-अलग कॉल करने वालों या बचाई गई रकम की नहीं।
इस आंकड़े से महिला के इंटरनेट वीडियो कॉल पर हुई घटना का पता नहीं चलता। दोनों मामले अलग व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। एक में अनचाहे संदेशों और कॉल की निगरानी है; दूसरे में पुलिस बैंक खातों के जरिए रकम का रास्ता तलाश रही है। किसी रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि कोई खास चेतावनी या नंबर बंद करने से यह ठगी रुक जाती।
10 नवंबर को आईपीएस प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने साइबर अपराध की गंभीरता के प्रति पुलिस और समाज में ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत बताई थी। उन्होंने दुकान में लूट पर होने वाली प्रतिक्रिया की तुलना डिजिटल अरेस्ट से बुजुर्गों की जीवनभर की बचत गंवाने पर होने वाली प्रतिक्रिया से की।
ट्राई का पहले जारी परामर्श स्पष्ट है: वह व्यक्तिगत ग्राहकों की जांच नहीं करता, बैंक संबंधी निजी जानकारी नहीं मांगता और डिजिटल मंचों पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देता। धोखाधड़ी की शिकायत के लिए उसने 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल बताया है। इस जांच का खुला सवाल अभी रकम कहां गई और उसे किसने संभाला है, न कि स्क्रीन पर सुनाई देने वाली आवाज कितनी सरकारी लगी।
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