आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मप्र के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज केस में आज अंतिम सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन दूसरे केसों में लंबी बहस होने के चलते नरोत्तम के मामले का नंबर नहीं आ पाया। इस वजह से सुनवाई टल गई थी। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है।
118वें नंबर पर होनी थी सुनवाई
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली अंतिम सुनवाई 118वें नंबर पर होनी थी। लेकिन 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो सकी। दूसरे केस में देर तक बहस होने के चलते पेड न्यूज केस की सुनवाई टाल दी गई थी। देर शाम जारी हुई सूची में अब इस केस की सुनवाई आज होगी। आज दोपहर बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है।
3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य
मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से भी मिला था नरोत्तम को झटका
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी।
शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई।
पेड न्यूज केस में कब क्या हुआ
2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत की।
आठ साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना।
23 जून 2017 को RPI एक्ट की धारा 10A में नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था।
चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नरोत्तम ने हाईकोर्ट दिल्ली की सिंगल बेंच में अपील की।
14 जुलाई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने नरोत्तम के खिलाफ फैसला दिया।
16 जुलाई 2017 को डबल बेंच से भी नरोत्तम को स्टे नहीं मिल पाया। इसके चलते नरोत्तम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे पाए थे।
28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम को स्टे दिया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब छह-सात महीने तक चली सुनवाई के बाद अक्टूबर 2018 में चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला देकर नरोत्तम को राहत दी।
दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश को लेकर याचिकाकर्ता राजेन्द्र भारती और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लीव ग्रांटेड में चला गया।
2019 में राजेन्द्र भारती ने अर्ली हियरिंग की याचिका लगाई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
राजेन्द्र भारती ने अप्रैल 2022 में फिर अर्जेंट हियरिंग की याचिका लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वीकार कर 2 मार्च को फाइनल हियरिंग की तारीख दी थी।
2 मार्च को सुनवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए तय की थी। लेकिन सुनवाई टाल दी गई थी
19 अप्रैल को इस केस की अंतिम सुनवाई तय की गई थी, लेकिन जजों की बेंच न बैठने के कारण सुनवाई टल गई।
18 अगस्त 2023 केस को मेंशन किया जिससे 23 अगस्त 2023 को नई डेट मिली लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई ।
13 सितंबर 2023 को वरिष्ठ वकील ने कपिल सिब्बल ने अर्ली (early) हियरिंग की पिटीशन लगाई। जिसके बाद 18 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और दो जजों की बेंच नें अर्ली हियरिंग की पिटीशन को मंजूर किया और 11 अक्टूबर की तारीख दी।
11 अक्टूबर 2023 को केस का नंबर नहीं आया। अब केस की अंतिम सुनवाई आज होगी।
