सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इला तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सर्वप्रथम गौशाला संचालन की समीक्षा की गई, जिसमें गौ-संवर्धन बोर्ड में पंजीयन हेतु शेष रही गौशालाओं का शीघ्र पंजीयन करवाए जाने के निर्देश संबंधितों को दिए गए। साथ ही ऐसी गौशालाएं जहां बिजली-पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है वहां प्राथमिकता से व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए गौवंश रखने के निर्देश दिए गए। एक बगिया माँ के नाम अभियान की समीक्षा में सभी उपयंत्रियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सीईओ जनपद पंचायतों को फूलों की खेती करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने एवं 20-20 हितग्राहियों का चयन करने का लक्ष्य दिया गया। पौधों की उपलब्धता हेतु उद्यानिकी विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्य सुनिश्चित किया जाए।


मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन एवं टाइमली पेमेंट की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीईओ इला तिवारी ने सभी संबंधितों को प्राथमिकता से प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सीईओ जनपद पंचायत शिवानी मिश्रा, देवेश सराठे, ईई आरईएस जितेंद्र अहिरवार, राजकुमार सगर, सहायक संचालक, उद्यानिकी, सुमन प्रसाद, उपसंचालक कृषि विभाग, एम.एस. पटेल, उप संचालक, पशु पालन विभाग, विद्युत विभाग, पीएचई विभाग के अधिकारी सहित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सचिव एवं सरपंच उपस्थित रहे। इन विषय पर भी हुई चर्चा बैठक में सीईओ ने नवीन अटल भवन (पंचायत भवन) की समीक्षा कर पंचायत भवनों के कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निर्मित किए जाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में ग्राम पंचायतों में कचरा कलेक्शन प्रतिदिन सुनिश्चित करने एवं शासन दिशा निर्देशानुसार वॉश ऑन व्हील के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीईओ जनपद पंचायत एवं एसबीएस के अमले को निर्देशित किया। अतिक्रमण हटाने एवं कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश गौशालाओं की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत बागसी की गौशाला में हुए अतिक्रमण को हटाकर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, बालमपुर एवं बरोडी के गौशाला निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कर संचालन किए जाने हेतु पंचायतों को नोटिस जारी किए गए। गौशालाओं में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं पानी की उपलब्धता हेतु पीएचई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नवाचारो के माध्यम से ‘सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला’ बनाए जाने के लिए पंचायतों को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण भी दिया गया।

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