सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियां, भोपाल: मेडिकल क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए NEET-PG और NEET-SS प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब दाखिले के लिए मौजूदा पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम की जगह रैंक आधारित मेरिट व्यवस्था लागू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 नवंबर को अदालत में पेश की है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसे वर्ष 2027 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
अब पर्सेंटाइल नहीं, रैंक होगी अहम मौजूदा व्यवस्था में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेंटाइल हासिल करना होता है। प्रस्तावित व्यवस्था में उम्मीदवारों की मेरिट उनके परीक्षा परिणाम और प्राप्त रैंक के आधार पर तय होगी। रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत परिणाम में पर्सेंटाइल के बजाय रैंक जारी करने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। हालांकि, इसके विस्तृत नियम और पात्रता संबंधी शर्तें अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं।
कटऑफ में बार-बार कटौती पर बनी समिति यह बदलाव NEET-PG की खाली सीटें भरने के लिए पात्रता कटऑफ में बार-बार की गई कटौती को लेकर उठे विवाद के बाद प्रस्तावित हुआ है। वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में सामान्य और EWS वर्ग का क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 50 से घटाकर 7, जबकि SC, ST और OBC वर्ग का 40 से घटाकर शून्य कर दिया गया था। इससे बड़ी संख्या में अतिरिक्त अभ्यर्थी काउंसलिंग के पात्र हो गए थे। इस फैसले पर सवाल उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी समाधान तलाशने के निर्देश दिए थे।
फीस और सेवा बॉन्ड पर भी सुझाव समिति ने गैर-क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की फीस कम करने और प्री-क्लिनिकल तथा पैरा-क्लिनिकल विषयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सेवा बॉन्ड से छूट देने की सिफारिश की है। साथ ही काउंसलिंग का निश्चित कैलेंडर बनाने, खाली सीटों की जानकारी समय से उपलब्ध कराने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। फिलहाल प्रस्तावित व्यवस्था पर अंतिम नियम जारी होना बाकी है।
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