Finger millet grains, photographed on 1 December 2019. Archival photograph.
Gaurav Dhwaj Khadka / CC BY 4.0

भुवनेश्वर में 10 नवंबर को मोटे अनाज की खेती बढ़ाने पर चर्चा ओडिशा के लिए अवसर है। लेकिन बाजार का जोखिम किसान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय के अनुसार, आईसीएआर प्रमुख मंगी लाल जाट ने 2047 तक खेती का रकबा 1.79 लाख हेक्टेयर से पांच लाख हेक्टेयर करने पर जोर दिया। रकबा बढ़ाने से पहले उपज की बिक्री भरोसेमंद बनानी होगी।

बुआई से पहले किसान को पता होना चाहिए कि खरीदार कौन है, गुणवत्ता के मानक क्या हैं और भुगतान कब मिलेगा। खरीद का कैलेंडर, नजदीकी संग्रह केंद्र और भुगतान की घोषित समयसीमा जरूरी हैं। प्रसंस्करण में सहायता केवल मशीन खरीदने तक सीमित न रहे; किसानों को नियमित ग्राहक भी मिलें।

बैठक में सस्ती प्रसंस्करण मशीनों, किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान दिया गया। अब पारदर्शी अनुबंध, कार्यशील पूंजी और खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण चाहिए। जहां पसंद, भोजन की व्यवस्था और पकाने की क्षमता अनुकूल हों, सरकारी पोषण कार्यक्रम मांग पैदा कर सकते हैं।

आपत्ति वाजिब है: सुनिश्चित खरीद से अनचाहा भंडार बढ़ सकता है और बजट पर बोझ पड़ सकता है। मोटे अनाज के लिए ऐसी महंगी व्यवस्था न बने जिसकी उपलब्धि भरे हुए गोदाम हों। खरीद खपत के आकलन पर हो; विस्तार से पहले छोटे प्रयोगों के नतीजे परखे जाएं।

ओडिशा को जिलेवार बिक्री, भुगतान में देरी, प्रसंस्करण लागत और दोबारा मिले ऑर्डर बताने चाहिए। फसल और खरीदार चुनने की आजादी किसान के पास रहे। सफलता का पैमाना भरोसेमंद कमाई और थाली तक पहुंचा भोजन हो, सिर्फ बढ़ा हुआ रकबा नहीं।