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अक्टूबर की महँगाई बताती है कि राहत के उपाय कर्ज की दरों से आगे, खाद्य बाजार तक पहुँचने चाहिए। 12 नवंबर को जारी सरकारी आँकड़ों में वार्षिक खुदरा महँगाई 6.09 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। खाद्य महँगाई 7.74 प्रतिशत से बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। ये राष्ट्रीय सूचकांक हैं; हर शहर और मोहल्ले की मूल्य-सूची नहीं।
ग्रामीण खुदरा महँगाई 6.63 प्रतिशत और शहरी दर 5.41 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय औसत के पीछे परिवारों पर पड़ने वाला अलग-अलग दबाव छिप सकता है। राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि कहाँ मंडियों में आवक, परिवहन या भंडारण की बाधा आपूर्ति घटा रही है। निष्कर्ष सार्वजनिक हों और राहत उन्हीं अड़चनों पर केंद्रित हो। कीमतें जल्द सामान्य होने का आश्वासन पर्याप्त नहीं है।
लेकिन किसी सब्जी का महँगा होना हर तरह के हस्तक्षेप को उचित नहीं बनाता। खरीदार को राहत चाहिए, तो किसान को अगली फसल बोने के लिए उचित कमाई की उम्मीद भी। उपाय सीमित अवधि के हों और उनका आकलन खुदरा कीमतों के साथ किसानों को मिलने वाले दाम से भी किया जाए।
यह तर्क भी गंभीर है कि खाद्य महँगाई को मौद्रिक नीति अनदेखा नहीं कर सकती। लगातार बढ़ती कीमतें मजदूरी और महँगाई की अपेक्षाओं तक फैल सकती हैं। रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने 28 अक्टूबर के भाषण में अस्थायी आपूर्ति झटकों और व्यापक, टिकाऊ मूल्य-दबाव के बीच यही फर्क रेखांकित किया था।
रिजर्व बैंक की सतर्कता सरकारों की आपूर्ति संबंधी जिम्मेदारी खत्म नहीं करती। आने वाले हफ्तों की कसौटी होगी: पहचानी गई कमी कितनी घटी और परिवारों की खरीद कितनी सुलभ हुई।
