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विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 9 नवंबर की जलवायु रिपोर्ट ने COP31 के सामने एक सीधा सवाल रखा है: अगली आपदा से पहले चेतावनी लोगों की सुरक्षा में कैसे बदलेगी? जनवरी से सितंबर के दौरान वैश्विक सतही तापमान, 1850–1900 के औसत से करीब 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। यह सीमित अवधि का आकलन है, पूरे साल का अंतिम निष्कर्ष नहीं।
रिपोर्ट में प्रगति भी दर्ज है। कई तरह के खतरों की पूर्व चेतावनी व्यवस्था होने की जानकारी देने वाले देशों की संख्या 2015 में 56 थी; 2025 में 136 हो गई। लेकिन व्यवस्था गिनने से यह पता नहीं चलता कि खेत में काम कर रहे मजदूर को समझ में आने वाला संदेश मिला या नहीं। क्या सुरक्षित आश्रय उपलब्ध है? बिजली जाने पर अस्पताल चल पाएगा?
भारत को जलवायु वार्ता और अपने बजट में इसी अंतर पर जोर देना चाहिए। जिला योजनाओं में जिम्मेदार अधिकारी, परखे हुए संचार साधन और चेतावनी के बाद कार्रवाई का पैसा तय हो। काम रोकने पर दिहाड़ी गंवाने वाले व्यक्ति के लिए लू का संदेश भर पर्याप्त नहीं। पानी, आराम और इलाज तक पहुंच की व्यवस्था भी चाहिए।
आपत्ति वाजिब है कि बजट सीमित हैं और पूर्वानुमान में अनिश्चितता रहती है। हर संभावित आपदा के लिए एक जैसी तैयारी संभव नहीं। इसलिए प्राथमिकताएं पारदर्शी हों। किस चेतावनी पर क्या होगा, खर्च कौन देगा और नतीजे कैसे जांचे जाएंगे, यह सार्वजनिक होना चाहिए।
अनुकूलन, उत्सर्जन घटाने को टालने का बहाना भी न बने। WMO ने अल नीनो से 2027 तक जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी है; इसे किसी भारतीय जिले का मौसम पूर्वानुमान न समझें। COP31 की सफलता का पैमाना समय रहते कार्रवाई कर सकने वाले लोग होने चाहिए।
