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कैंसर का इलाज करा रहे परिवार के लिए सस्ती दवा अगली अस्पताल यात्रा की चिंता घटा सकती है। 9 नवंबर से लागू हो रही 137 कैंसररोधी दवाओं की संशोधित मूल्य व्यवस्था को इसी कसौटी पर परखना चाहिए।
सरकार ने 7 नवंबर को बताया कि कंपनियों ने 1,031 फॉर्मूलेशन के लिए कम अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज कराए हैं। सालाना उपभोक्ता बचत का अनुमान ₹3,500 करोड़ से अधिक है। पहले से एमआरपी से कम चुकाने वालों का बिल जरूरी नहीं कि घटे।
अस्पतालों और दवा दुकानों के लिए नई मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बिल में हर दवा का नाम, स्ट्रेंथ, मात्रा और कीमत भी स्पष्ट हो। राज्य औषधि नियंत्रकों को मरीजों की शिकायतों पर निर्भर रहने के बजाय कुछ बिल प्रकाशित कीमतों से मिलाने चाहिए। तय मूल्य कटौती पाने के लिए मरीज को दवा-मूल्य विशेषज्ञ न बनना पड़े।
आपूर्ति की चिंता भी वाजिब है। भंडारण और वितरण के उचित खर्चों की अनदेखी कर मार्जिन घटाने से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लिखी गई दवा मिले ही नहीं तो कम कीमत का लाभ क्या होगा? सरकार ने निर्माताओं को उत्पादन और आपूर्ति बनाए रखने को कहा है। नियामकों को कीमतों के साथ उपलब्धता पर भी नजर रखनी चाहिए और कमी तुरंत दूर करनी चाहिए।
एनपीपीए पहले महीने की जाँच, अधिक वसूली की शिकायतों, सुधारात्मक कार्रवाई और आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सरल ब्योरा सार्वजनिक करे। इससे प्रवर्तन की कमियाँ दिखेंगी, बिना यह भ्रम दिए कि इलाज का हर खर्च घट गया है।
यह नीति सुलभ कैंसर उपचार की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है। इसकी साख तभी बढ़ेगी जब मरीज को लिखी गई दवा उपलब्ध हो और उसके लिए संशोधित अधिकतम मूल्य से ज्यादा न चुकाना पड़े।
