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विधिक सेवा दिवस पर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए नए वित्तीय प्रावधान को एक व्यावहारिक कसौटी पर परखना चाहिए: क्या परिवारों के बेकार चक्कर और गवाहों का इंतजार घटेगा?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को बलात्कार और पॉक्सो मामलों की इस योजना को मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए 3,788.04 करोड़ रुपये और अदालतों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। हर अदालत के लिए अलग विशेष लोक अभियोजक भी होगा। ये वादे हैं; इनसे प्रतीक्षा घट जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
पांच साल का प्रावधान स्थिर टीम बनाने का अवसर देता है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को पद भरने, गवाहों की उपस्थिति का तालमेल बनाने और फॉरेंसिक रिपोर्ट न आने से रुके मामलों की पहचान करनी चाहिए। गांव से आने वाले परिवार के लिए सुनवाई का अनावश्यक टलना अतिरिक्त किराया, एक दिन की मजदूरी और बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है।
सावधानी भी जरूरी है। निस्तारण का दबाव जल्दबाजी बढ़ा सकता है या कठिन, पुराने मामले छोड़कर आसान मामलों को प्राथमिकता दिला सकता है। आरोपी को प्रभावी वकील और सबूतों को चुनौती देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। वहीं, प्रक्रिया की सावधानी अनावश्यक देरी का बहाना न बने। पॉक्सो कानून पहले से बच्चों को गवाही के लिए बार-बार बुलाने और आक्रामक पूछताछ से सुरक्षा देता है।
समीक्षा में निस्तारण के साथ मामलों की उम्र, रिक्त पद और तारीख टलने के कारण सार्वजनिक हों, पहचान उजागर किए बिना। सुरक्षित गवाही और सुलभ कानूनी सहायता भी जांची जाए। सफलता तभी होगी जब निष्पक्ष फैसले आएं और अदालत आने वालों की अनावश्यक परेशानी घटे।
