ITDC / एआई चित्रांकन
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने की कार्रवाई का हिसाब नागरिकों को मिलना चाहिए। समीक्षा बैठकें जरूरी हो सकती हैं, लेकिन उनकी गिनती से यह नहीं पता चलता कि जमीन पर क्या बदला।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 14 नवंबर की समीक्षा इसका अच्छा आधार देती है। उसके अनुसार, लक्षित 5,480 किलोमीटर सड़कों में से 3,221 किलोमीटर का पुनर्विकास हुआ था। राज्यों से शहरों की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने को कहा गया। इन रिपोर्टों का लाभ नागरिकों तक भी पहुंचना चाहिए।
हर शहर संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण जारी करे: किन धूलभरी सड़कों की मरम्मत हुई, कचरा जलाने की कौन-सी शिकायत दूर हुई, निरीक्षण में कहां उल्लंघन जारी मिला और बाकी काम किसे पूरा करना है। शिकायत आगे भेज देना उसका समाधान नहीं है। उसे बंद करने से पहले मौके पर जांच होनी चाहिए।
आपात पाबंदियों की उपयोगिता है। आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश ने निर्धारित छूटों के साथ 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाई। हवा बहुत खराब होने का इंतजार करने से पहले कार्रवाई बेहतर है। लेकिन इसकी कीमत मजदूर और छोटे कारोबारी भी चुकाते हैं। प्रशासन पाबंदियों का आधार समझाए, छूट समान रूप से लागू करे और व्यावहारिक सहायता दे। कमजोर लोगों पर पूरा बोझ छोड़ना उचित नहीं।
हवा सुधरे तो उसका सारा श्रेय प्रवर्तन को नहीं दिया जा सकता; मौसम भी प्रदूषकों के फैलाव को प्रभावित करता है। इसलिए पूरे हुए काम और वायु गुणवत्ता के आंकड़े अलग-अलग बताए जाएं। नागरिकों को दोनों जानने का हक है। अगली समीक्षा की कसौटी यह हो कि प्रदूषण का कोई पहचाना स्रोत वास्तव में हटा या नहीं।
