जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। स्कूल शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस ने 9 नवंबर को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के समान सुविधाएं देना है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पढ़ाई का खर्च कम होगा और सरकारी स्कूलों की ओर अभिभावकों का रुझान बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सुविधा
शिक्षा मंत्री के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था की जा रही है। इस बार नवंबर में ही नए शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों का वितरण शुरू किया गया है, जबकि पहले अभिभावकों को किताबें मिलने के लिए मार्च या दिसंबर तक इंतजार करना पड़ता था। सरकार ने इसके लिए 'बुक्स डे' पहल भी शुरू की है, ताकि बच्चों को समय पर अध्ययन सामग्री मिल सके।
निजी स्कूलों की महंगी किताबों पर कार्रवाई की तैयारी
मंत्री ने कुछ निजी स्कूलों में किताबों के सेट की कीमत 6,000 से 10,000 रुपये तक होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने वाली ऐसी व्यवस्था पर सरकार जल्द आदेश जारी करेगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।
पसंदीदा दुकानों से खरीदारी के दबाव पर भी नजर
सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ निजी स्कूल अभिभावकों को किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल अपनी शर्तें थोपकर अभिभावकों को परेशान नहीं कर सकते। सरकार पाठ्यक्रम में एकरूपता और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर भी नियमन की तैयारी कर रही है।
हालांकि, निजी स्कूलों के लिए प्रस्तावित नए आदेश का विस्तृत स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। सरकार संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
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