A farmer spreading fertiliser in a field.
Kiran Kumar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0). Cropped.
ITDC India e-Press / Agencies

इस रबी सीजन प्रदेश में पिछले साल से ज्यादा खाद है, फिर भी कई जिलों में किसान कुछ बोरी खाद के लिए दिनों तक भटक रहे हैं। कतारें खत्म करने के लिए लाई गई ई-टोकन व्यवस्था ही उनकी सबसे बड़ी अड़चन बन गई है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विभाग के पास इस साल 5.50 लाख टन यूरिया है, जबकि पिछले साल 3.70 लाख टन था। इसके अलावा 1.60 लाख टन डीएपी, 3.60 लाख टन एनपीके और 3.75 लाख टन एसएसपी उपलब्ध है।

खाद ई-विकास पोर्टल पर बुक होती है, जिसका सर्वर डाउन होने पर स्टॉक शून्य दिखता है। दस मिनट वैधता वाला ओटीपी कमजोर नेटवर्क में देर से आता है और चूकने पर 24 घंटे रुकना पड़ता है। टोकन 72 घंटे में लैप्स हो जाता है और राजगढ़ में हर नए टोकन के कियोस्क पर 50 रुपये लगते हैं। बैरसिया के राजू मीणा को सोसायटी में स्टॉक शून्य बताया गया, तो वे 60 किलोमीटर दूर सीहोर गए और प्रति बोरी करीब 100 रुपये ज्यादा खर्च हुए।

किसान आंदोलन के बाद 29 जुलाई को ई-टोकन बंद किया गया था। इसके बाद 15 जिलों में पिछले साल से नौ गुना तक ज्यादा खाद उठी। जांच में पता चला कि करीब डेढ़ लाख किसानों ने परिजनों और मजदूरों के आधार कार्ड पर लगभग दोगुनी खाद खरीदकर घरों में रख ली। छतरपुर में 12 दिन में 2,500 टन खाद उठी, जबकि पिछले साल 255 टन ही उठी थी।

इसी को रोकने के लिए टोकन लौटा। प्रदेश के करीब एक करोड़ जोतधारकों में लगभग तीन चौथाई लघु और सीमांत किसान हैं, और भारतीय किसान संघ के मुताबिक छोटे और मझौले किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। संयुक्त संचालक जीएस चौहान के अनुसार खामियां तुरंत दूर की जा रही हैं। हरदा में डीएपी की 843 टन की रैक सोसायटियों तक पहुंची है।


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