सूखे जिलों को राहत का इंतजार, सरकार का जोर दूध पर

मध्य प्रदेश के जिन 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई, वहां के किसान अब भी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें क्या राहत मिलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दूध उत्पादन पर जोर दे रहे हैं।

शनिवार को भोपाल में पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा, "खेती और किसानी दो बात हैं।" उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है और सरकार ने ग्राम पंचायतों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाना शुरू किया है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार अभी किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और इन जिलों के किसान राहत पैकेज की मांग करने लगे हैं।

ये जिले हैं इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि इन जिलों में किसानों को गेहूं की बुवाई से हतोत्साहित करें और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दें। 4 नवंबर को उन्होंने 12 जिलों में आनावारी के आंकड़े आने के बाद फसल नुकसान सर्वे कराने और पात्र किसानों को योजनाओं के तहत राहत देने के निर्देश दिए।

सोमवार को भोपाल के रवीन्द्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में सरकार 3,000 से अधिक पंजीकृत गौशालाओं को करीब 5.51 लाख गोवंश के सितंबर माह के भरण पोषण के लिए 65 करोड़ रुपये जारी करेगी। 208 गांवों में हुई प्रतियोगिता में सबसे अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

ये भुगतान गौशालाओं और डेयरी के लिए हैं, फसल नुकसान के लिए नहीं। सूखे जिलों के किसानों के लिए अगला अहम पड़ाव आनावारी का आकलन है, जिससे तय होगा कि फसल नुकसान की राहत किसे मिलेगी।

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