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दूध का कनस्तर किसान की उपज पहुँचाता था। सहकारी समिति में एक वोट उसे कारोबार में अपनी बात रखने का अधिकार देता था।
दिसंबर 1946 में आज के गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने उस सहकारी संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर अमूल बना। संस्थापक अध्यक्ष त्रिभुवनदास पटेल ने पोल्सन डेयरी से जुड़ी व्यापार व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया था।
बदलाव सिर्फ नया खरीदार मिलने का नहीं था। गाँवों की दुग्ध सहकारी समितियाँ संगठन की बुनियाद बनीं। अमूल डेयरी के विवरण के अनुसार, जाति या समुदाय का भेद किए बिना दूध उत्पादकों के लिए सदस्यता खुली थी। संपत्ति चाहे जितनी हो, हर सदस्य के वोट का वजन बराबर था।

किसान ऐसा संगठन बना रहे थे जिसमें उनकी भागीदारी हो, न कि वे उसके दरवाजे तक सीमित आपूर्तिकर्ता रहें। कोई सदस्य कितना दूध लाता था, इससे उसके वोट की ताकत तय नहीं होती थी।
भारत में बाद का दुग्ध परिवर्तन इस एक घटना से कहीं बड़ा था। लेकिन गाँव की सहकारी समिति ने एक टिकाऊ आधार दिया: दूध पैदा करने वाले लोग उसे सँभालने वाले उद्यम में भी अपनी आवाज रख सकते थे।
