पीएम आवास परियोजनाओं में नियमों की अनदेखी, 110 करोड़ से अधिक का सवाल
भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सामने आए कथित निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले ने नगर निगम की कार्यप्रणाली, सरकारी निगरानी और आम नागरिकों के हितों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ने पांच परियोजनाओं में लगभग 110.47 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कराए, जबकि संबंधित जमीनों के मालिकाना हक का पंजीकृत हस्तांतरण निगम के नाम नहीं हुआ था। आरोप यह भी है कि इन परियोजनाओं के लिए भवन निर्माण अनुमति और रेरा पंजीकरण जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं।
यह मामला केवल सरकारी नियमों के पालन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध उन लोगों की उम्मीदों और जमा पूंजी से है, जिन्होंने किफायती आवास की आशा में इन परियोजनाओं में रुचि दिखाई या बुकिंग राशि जमा की। यदि किसी सरकारी संस्था की परियोजना ही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सवालों में घिर जाए, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे?
1. पांच परियोजनाओं में 110.47 करोड़ रुपये का निर्माण
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नगर निगम की पांच परियोजनाओं में अलग-अलग वर्षों में निर्माण कार्य कराया गया। इनमें बाजपेयी नगर परियोजना पर 13.40 करोड़ रुपये, बैरागढ़ पर 19.51 करोड़ रुपये, नीलबड़ पर 16.22 करोड़ रुपये, कोकता कमर्शियल परियोजना पर 6.34 करोड़ रुपये और समरधा परियोजना पर 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन सभी की कुल लागत 110.47 करोड़ रुपये बताई गई है।
इन परियोजनाओं में एक हजार से अधिक फ्लैट, दुकानें और विकसित भूखंड शामिल बताए गए हैं। इतने बड़े सार्वजनिक निवेश के बावजूद यदि जमीन के स्वामित्व, निर्माण अनुमति और नियामकीय पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो यह प्रशासनिक योजना और निगरानी की गंभीर कमजोरी को दर्शाता है।
2. जमीन के मालिकाना हक पर सबसे बड़ा सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित जमीनें मध्यप्रदेश शासन के नजूल रिकॉर्ड में दर्ज हैं और उनका पंजीकृत मालिकाना हस्तांतरण नगर निगम के पक्ष में नहीं हुआ था। किसी भी निर्माण परियोजना में जमीन का स्पष्ट कानूनी अधिकार बुनियादी शर्त है। इसके बिना परियोजना शुरू करने या आगे बढ़ाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए।
सरकारी जमीन पर विकास कार्य करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए आवंटन, हस्तांतरण और संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया का विधिवत पालन जरूरी है। यदि प्रक्रिया अधूरी थी, तो निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने कानूनी स्थिति की पुष्टि क्यों नहीं की?
3. भवन अनुमति और रेरा पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट हो
किसी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना में भवन निर्माण अनुमति और रेरा पंजीकरण का महत्व केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं है। ये प्रक्रियाएं खरीदारों को परियोजना की वैधता, निर्माण की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में भरोसा देती हैं।
यदि इन परियोजनाओं में आवश्यक अनुमतियां और पंजीकरण उपलब्ध नहीं थे, तो बुकिंग शुरू करने या नागरिकों से धन लेने की अनुमति किसने दी? यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बुकिंग राशि कहां जमा हुई, उसका उपयोग किस मद में किया गया और जिन लोगों की रकम फंसी है, उन्हें कब तक राहत मिलेगी।
4. दो अन्य परियोजनाओं की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में
जानकारी के अनुसार, दो अन्य परियोजनाओं में रेरा पंजीकरण से पहले ही टेंडर जारी किए जाने का मामला सामने आया है, हालांकि उनका निर्माण शुरू नहीं हुआ था। शिकायत के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है।
यह कदम जरूरी है, लेकिन जांच केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि परियोजनाओं की योजना किसने तैयार की, जमीन की स्थिति किसने प्रमाणित की, टेंडर किस आधार पर जारी हुए और नियमों के पालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी।
5. नगर निगम के जवाब की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री आर.के. गोयल के अनुसार, सभी पांच परियोजनाएं भूमि आवंटन और शुरुआती प्रक्रियाओं के चरण में हैं। उनका कहना है कि टीएंडसीपी और रेरा की मंजूरी मिलने के बाद ही बुकिंग की जाएगी।
नगर निगम का यह पक्ष जांच में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति, बुकिंग से जुड़े दस्तावेज, अनुमति संबंधी रिकॉर्ड और नागरिकों से प्राप्त धन का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केवल बयान से संदेह दूर नहीं होंगे; दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच से ही स्थिति स्पष्ट होगी।
6. जवाबदेही तय किए बिना भरोसा बहाल नहीं होगा
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना के नाम पर किसी भी स्तर पर प्रक्रियागत लापरवाही या वित्तीय अनियमितता की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और निर्णय लेने वाले लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
साथ ही, प्रभावित आवेदकों की सूची, जमा राशि, परियोजनाओं की कानूनी स्थिति और आगे की कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए। जिन लोगों की रकम फंसी है, उनके लिए समयबद्ध समाधान और आवश्यकतानुसार धन वापसी की व्यवस्था होनी चाहिए।
संपादकीय निष्कर्ष
सरकारी संस्थाओं से नागरिकों को पारदर्शिता और नियमों के पालन की अपेक्षा रहती है। नगर निगम यदि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उसकी अपनी परियोजनाएं भी कानून और अनुमति की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी पहल की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है, जब जमीन से लेकर निर्माण और बुकिंग तक हर कदम नियमानुसार हो। 110.47 करोड़ रुपये के इस मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच, सार्वजनिक जवाबदेही और प्रभावित नागरिकों को राहत। सरकारी परियोजना होने का अर्थ नियमों से छूट नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी है।

