देश में मेडिकल शिक्षा की बढ़ती लागत का असर अब एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया में भी दिखाई देने लगा है। नीट यूजी 2026 की पांच चरणों वाली काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) के विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी 411 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई हैं। इस राउंड में कुल 948 रिक्त सीटें शामिल थीं, जिनमें से केवल 537 सीटों पर ही अभ्यर्थियों को आवंटन मिला।
खाली सीटों का मामला निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर नई बहस खड़ी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ संस्थानों में पहले लगभग 15 लाख रुपये रहने वाली फीस बढ़कर 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच गई है। ऐसे में नीट परीक्षा पास करने के बावजूद कई अभ्यर्थियों के लिए निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित निजी संस्थानों की सीटें भर रही हैं, जबकि रिक्तियां मुख्य रूप से कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों में केंद्रित हैं। पिछले साल काउंसलिंग के बाद लगभग 60 से 70 एमबीबीएस सीटें ही खाली रह गई थीं। इस बार यह संख्या काफी अधिक है।
विशेषज्ञों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने निजी संस्थानों की फीस, शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की जरूरत बताई है। हालांकि, 411 सीटें खाली रहने से यह साबित नहीं होता कि हर सीट पर फीस ही दाखिले में बाधा बनी। फिर भी यह आंकड़ा मेडिकल शिक्षा की पहुंच और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
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