मौलाना आजाद और नए गणतंत्र को शिक्षित करने की जिम्मेदारी

भारत स्वतंत्र हुआ तो राजनीतिक आजादी के साथ शिक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी भी सामने आई। देश को स्कूलों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत थी। साथ ही यह तय करना था कि शिक्षा किन लोगों तक पहुंचे और किसके काम आए। 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इस सवाल का जवाब तलाशने वालों में उनकी अहम भूमिका थी।

नई सरकार में आने से पहले आजाद विद्वान, लेखक और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनका अध्ययन कई भाषाओं और बौद्धिक परंपराओं से जुड़ा था। इस पृष्ठभूमि ने शिक्षा के प्रति उनका व्यापक दृष्टिकोण बनाया, जिसमें विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साहित्य और संस्कृति भी शामिल थे।

औपनिवेशिक शासन से स्वशासन की ओर बढ़ने के लिए संस्थानों के नाम बदल देना पर्याप्त नहीं था। शिक्षा के अवसरों में गहरी असमानता थी। पहुंच बढ़ाने का अर्थ था स्कूल से बाहर रह गए बच्चों, अवसरों से वंचित महिलाओं और लड़कियों, निरक्षर वयस्कों और स्थापित शिक्षण केंद्रों से दूर बसे समुदायों की जरूरतों को समझना।

आजाद शिक्षा को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते थे। उनके काम के सरकारी विवरण बताते हैं कि वे चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण, कृषि शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण के समर्थक थे। उन्होंने जाति, धर्म, स्थान और लिंग के भेद से ऊपर उठकर समान स्तर के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

विशेषज्ञता के साथ व्यापक शिक्षा

आर्थिक विकास की राह पर बढ़ रहे देश के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षमता जरूरी थीं। लेकिन आजाद विशेषज्ञ तैयार करने को सामान्य शिक्षा का विकल्प नहीं मानते थे। दोनों को एक-दूसरे का आधार बनना था। विशेषज्ञ संस्थानों के लिए शिक्षा की व्यापक बुनियाद जरूरी थी और आम नागरिकों को बदलते समाज में भागीदारी के लिए ज्ञान चाहिए था।

संस्कृति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में हुई। संगीत और प्रदर्शन कलाओं, साहित्य तथा दृश्य कलाओं की राष्ट्रीय अकादमियों ने भी उनके मंत्री रहते आकार लिया। इन संस्थानों के पीछे यह विश्वास था कि राष्ट्रीय विकास में उद्योग के साथ सांस्कृतिक जीवन का भी स्थान है।

ऐसी व्यवस्था बनाना सामूहिक काम था, जिसमें सरकारें, शिक्षाविद् और संस्थान शामिल थे। उस दौर की हर शैक्षिक उपलब्धि का श्रेय एक मंत्री को देना भ्रामक होगा। यह कहना भी गलत होगा कि उनके जीवनकाल में शिक्षा सबकी पहुंच में आ गई थी। उनका महत्व उन प्राथमिकताओं में है जिन्हें स्थापित करने में उन्होंने योगदान दिया।

आजाद 1958 में अपने निधन तक शिक्षा मंत्री रहे। भारत में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्मरण को एक जारी सार्वजनिक जिम्मेदारी से जोड़ता है।

यह तारीख एक ऐसे सवाल पर विचार करने को कहती है जो आज भी प्रासंगिक है: क्या शिक्षा व्यवस्था केवल योग्यताओं के प्रमाणपत्र देती है, या सीखने के अवसर उन लोगों तक भी पहुंचाती है जिन्हें उनकी जरूरत है? आजाद के काम ने इस बहस के केंद्र में पहुंच, व्यापकता और सार्वजनिक उद्देश्य को रखा।