A government school in Ghansor, Seoni district.
Gamerzer / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Cropped.
ITDC India e-Press / Agencies

मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने कागज खरीदी और छपाई के टेंडर रद्द कर दिए हैं। इससे 2027 के सत्र के लिए 12वीं तक के 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों की किताबों का अभी कोई आपूर्तिकर्ता तय नहीं है, जबकि किताबें बांटने में चार महीने से भी कम समय बचा है।

दैनिक भास्कर के अनुसार टेंडर 6 नवंबर को निगम की बोर्ड बैठक में रद्द हुए। करीब सात घंटे चली यह बैठक रात लगभग एक बजे खत्म हुई। छपाई के लिए तय कीमत से करीब 70 प्रतिशत ज्यादा की बोलियां आई थीं। एमडी रोहित सिंह दो बार अपने हस्ताक्षर के बिना टेंडर फाइल मंजूरी के लिए ले आए, जिस पर स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल ने उन्हें फटकार लगाई और कहा, "उल्लू बनाना बंद करो।"

दूसरी दिक्कत कागज की है। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक चार पेपर मिलों ने पिछले साल से करीब 17 प्रतिशत ज्यादा दाम बताए, जबकि निगम की तकनीकी समिति ने 8 से 12 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। निगम का कहना है कि नए टेंडर से आपूर्तिकर्ताओं की संभावित गुटबंदी पर रोक लग सकेगी।

अधिकारियों ने बोर्ड को दोबारा टेंडर के जोखिम भी बताए। दूसरे राज्य भी कागज खरीद रहे हैं, जिससे दाम और चढ़ सकते हैं, और देरी हुई तो छपाई पर असर पड़ेगा। निगम के पास जो कागज है, उससे डेढ़ महीने तक छपाई चल सकती है, यानी करीब एक चौथाई किताबें ही छप पाएंगी।

द सूत्र के अनुसार टेंडर प्रक्रिया जून 2026 में शुरू होनी थी और किताबें बांटने का लक्ष्य 1 मार्च 2027 है। नई प्रक्रिया में एक से दो महीने और लग सकते हैं।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये किताबें मुफ्त मिलती हैं। निजी स्कूल भी निगम की छपी यही किताबें खरीदते हैं, इसलिए छपाई में देर हुई तो दोनों के बच्चे इंतजार करेंगे।


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