दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरीपल्ली वी. रविकिरण की बर्खास्तगी को लेकर विवाद गहरा गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघों के महासंघ (फेडकुटा) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण बताते हुए बर्खास्तगी से जुड़ी कार्यवाही रद्द करने की अपील की है। राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विजिटर हैं।
रविकिरण दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय ने 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया था। आदेश में परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके असंतोषजनक प्रदर्शन और कार्य एवं आचरण को आधार बताया गया।
प्रोबेशन अवधि को लेकर उठाए सवाल
फेडकुटा का तर्क है कि रविकिरण की अधिकतम दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुकी थी। महासंघ ने 7 फरवरी 2025 को जारी प्रोबेशन बढ़ाने के आदेश की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि नियमों के मुताबिक यह आदेश निर्धारित समय से पहले जारी किया जाना चाहिए था। इसी आधार पर महासंघ ने बर्खास्तगी की प्रक्रिया को सेवा नियमों के विरुद्ध बताया है।
अध्ययन सामग्री बनी विवाद की वजह
मामला राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तैयार स्व-अध्ययन सामग्री से भी जुड़ा है। इसमें 'अंडरस्टैंडिंग आंबेडकर' और 'अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी' इकाइयों की सामग्री पर आपत्तियां उठाई गई थीं। जांच समिति ने सामग्री तैयार करने में लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं रविकिरण ने आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रियागत खामियों, अधिक कार्यभार और संपादकीय सहयोग की कमी का हवाला दिया है।
फेडकुटा का आरोप है कि अकादमिक विचारों के कारण शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई और बर्खास्तगी आदेश में जांच तथा कारण बताओ नोटिस से जुड़ी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया। महासंघ ने इसे अकादमिक स्वतंत्रता और विश्वविद्यालयों की जवाबदेही से जुड़ा मामला बताते हुए रविकिरण की बहाली की मांग की है।
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