मध्यप्रदेश में दो बच्चों की शर्त खत्म, सरकारी नौकरी के खुलेंगे नए रास्ते
मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए लागू करीब 25 साल पुरानी दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद प्रदेश में दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरी के दरवाजे खुल सकेंगे। अब तक निर्धारित नियम के कारण अनेक योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। इस फैसले से न केवल भविष्य की नियुक्तियों में पात्रता का दायरा बढ़ेगा, बल्कि दो बच्चों की शर्त के उल्लंघन से जुड़े 350 से अधिक लंबित मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी होना आवश्यक होगा।
यह निर्णय प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2001 में लागू किए गए इस प्रावधान का उद्देश्य छोटे परिवार की अवधारणा को प्रोत्साहित करना और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को समर्थन देना था। लेकिन पिछले ढाई दशक में इस नियम के कारण सरकारी नौकरी की पात्रता, कर्मचारियों की सेवा और पदोन्नति से जुड़े कई विवाद सामने आए। अब सरकार ने बदलते सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बाध्यता को समाप्त करने का रास्ता चुना है।
1. 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था नियम
मध्यप्रदेश में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने वाला प्रावधान तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने 26 जनवरी 2001 को लागू किया था। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1961 और संबंधित भर्ती नियमों में शामिल किया गया था। इसके तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति को सरकारी नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था।
उस समय सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के बीच छोटे परिवार की अवधारणा को बढ़ावा देना था। लेकिन समय के साथ इस नियम की व्यावहारिक उपयोगिता पर सवाल उठने लगे। विशेष रूप से उन मामलों में विवाद बढ़ा, जहां किसी अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर होने के बावजूद उसे केवल संतान संख्या के आधार पर नौकरी से वंचित कर दिया गया।
2. मंदसौर की कैबिनेट में मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधीसागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने इस प्रस्ताव को प्राथमिकता से तैयार किया था। सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग के बीच इस विषय पर पिछले कुछ महीनों से विचार-विमर्श चल रहा था।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नियमों में औपचारिक संशोधन किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की भर्तियों में दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को केवल इसी आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। उन्हें अन्य निर्धारित शैक्षणिक, आयु और श्रेणी संबंधी पात्रताएं पूरी करनी होंगी।
3. 350 से अधिक लंबित मामलों में मिलेगी राहत
इस फैसले का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाव दो बच्चों की शर्त के उल्लंघन से जुड़े 350 से अधिक लंबित मामलों पर पड़ सकता है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे मामले लंबे समय से विचाराधीन हैं, जिनमें कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए थे या विभागीय कार्रवाई चल रही थी।
नियम समाप्त होने के बाद इन मामलों के निपटारे का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, सरकार के निर्णय में पहले से अंतिम दंड प्राप्त कर चुके कर्मचारियों और लंबित मामलों के बीच अंतर महत्वपूर्ण रहेगा। जिन कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है या जिनके विरुद्ध अंतिम दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है, उनके मामलों को स्वतः नहीं खोला जाएगा।
दूसरी ओर, जिन मामलों में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है या केवल नोटिस और विभागीय कार्रवाई लंबित है, उन्हें संशोधित नियमों के आधार पर राहत मिल सकती है। इस संबंध में अंतिम स्थिति अधिसूचना और विभागीय दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी।
4. नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के मामले फिर चर्चा में
दो बच्चों की अनिवार्यता के कारण प्रदेश में कई कर्मचारियों को गंभीर सेवा संबंधी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। न्यायिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार, जिनकी पांच संतान थीं, और अशरफ अली, जिनकी तीन संतान थीं, की सेवाएं भी इसी प्रावधान के तहत समाप्त की गई थीं।
दोनों अधिकारियों की नियुक्ति अप्रैल 2017 में हुई थी। बाद में सर्विस बुक में संतान संख्या का विवरण सामने आने पर मामला हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ तक पहुंचा। 26 जुलाई 2017 को पूर्ण पीठ ने सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके अलावा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी इस नियम के कारण बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा था।
अब नियम समाप्त होने के बाद इन पुराने मामलों को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, जिन कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें इस फैसले से स्वतः बहाली का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में राहत के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है।
5. 30 हजार से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती से हुए थे प्रभावित
इस नियम का सबसे व्यापक प्रभाव शिक्षक भर्ती में देखने को मिला था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दो बच्चों की शर्त के कारण 30 हजार से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इनमें ऐसे उम्मीदवार भी शामिल थे, जिन्होंने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल की थी और शिक्षक बनने के लिए आवश्यक परीक्षाओं की तैयारी की थी।
इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा में कार्यरत कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि और पदोन्नति भी प्रभावित हुई थी। इससे यह बहस तेज हुई कि क्या संतान संख्या को सरकारी नौकरी की पात्रता से जोड़ना उचित है? किसी व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता और प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन के बजाय पारिवारिक स्थिति को आधार बनाने से रोजगार के समान अवसर प्रभावित हो सकते हैं।
नियम समाप्त होने से भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि, पहले से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने के लिए सरकार को अलग से निर्णय लेना होगा।
6. भर्ती परीक्षाओं में आवेदन का अवसर मिलने की संभावना
नियम समाप्त होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए भी राहत का रास्ता खुल सकता है। ऐसे उम्मीदवार, जो केवल दो बच्चों की अनिवार्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें कुछ भर्तियों में अतिरिक्त अवसर देने पर विचार किया जा रहा है।
इसके लिए सीमित अवधि की नई आवेदन विंडो खोलने की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह निर्णय संबंधित विभागों की पहल पर निर्भर करेगा। प्रत्येक भर्ती में स्वतः दोबारा आवेदन का अवसर नहीं मिलेगा।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की मौजूदा परीक्षाओं पर तत्काल प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल और अन्य विभागों की उन भर्तियों में बदलाव हो सकता है, जहां दो बच्चों की शर्त पात्रता का हिस्सा थी। संबंधित भर्ती संस्थाओं को संशोधित नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी।
7. राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही समाप्त कर चुके हैं पाबंदी
मध्यप्रदेश का फैसला दूसरे राज्यों में हुए नीतिगत बदलावों के अनुरूप भी देखा जा रहा है। राजस्थान ने 11 मई 2016 को और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अब मध्यप्रदेश भी इस दिशा में कदम उठाने वाला तीसरा भाजपा शासित राज्य बन गया है।
वहीं आंध्र प्रदेश ने तीसरी संतान के जन्म पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इन अलग-अलग फैसलों से स्पष्ट होता है कि राज्यों में जनसंख्या नीति, परिवार व्यवस्था और सरकारी रोजगार की पात्रता को लेकर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश का निर्णय ऐसे समय में आया है, जब रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को सरकारी भर्ती में समान अवसर उपलब्ध कराना राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल है।
8. राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण फैसला
इस निर्णय को राजनीतिक और सामाजिक नजरिये से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत विभिन्न अवसरों पर जनसंख्या और परिवार से जुड़े विषयों पर अपनी राय रख चुके हैं। ऐसे में इस फैसले को व्यापक सामाजिक विमर्श के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
हालांकि, सरकार के लिए इस निर्णय का सबसे प्रत्यक्ष महत्व प्रशासनिक नियमों में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है। इससे उन अभ्यर्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो अब तक केवल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पात्रता से बाहर थे।
यह फैसला राजनीतिक रूप से भी युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के बीच सकारात्मक संदेश दे सकता है। साथ ही, पुराने नियम के कारण प्रभावित कर्मचारियों और परिवारों के बीच भी राहत की उम्मीद पैदा हुई है।
9. जनसंख्या नियंत्रण और रोजगार नीति के बीच नया संतुलन
दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला एक व्यापक नीतिगत सवाल भी सामने लाता है। जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, जागरूकता और स्वैच्छिक परिवार नियोजन जैसे उपाय अधिक प्रभावी आधार माने जाते हैं।
सरकारी नौकरी को संतान संख्या से जोड़ने से कई बार ऐसे योग्य उम्मीदवार भी अवसर से वंचित हो जाते हैं, जो अन्य सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। बदलते समय में रोजगार की पात्रता को योग्यता, क्षमता और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर तय करना अधिक व्यावहारिक माना जा सकता है।
हालांकि, नियम हटाने के साथ सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी कि भर्ती व्यवस्था पारदर्शी रहे और पुराने मामलों का निपटारा स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के तहत किया जाए। लंबित प्रकरणों में समान नीति अपनाना और प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित जानकारी देना आवश्यक होगा।
10. अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा नया नियम
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संबंधित नियमों में संशोधन और औपचारिक अधिसूचना जारी करना अगला चरण है। अधिसूचना प्रभावी होने के बाद प्रदेश के विभागों को नई व्यवस्था के अनुसार भर्ती और सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करना होगा।
यह निर्णय मध्यप्रदेश राज्य सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अलग आचरण नियम लागू होते हैं, इसलिए राज्य सरकार के इस फैसले का उन पर स्वतः प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू करने की है। भर्ती संस्थाओं को पात्रता संबंधी संशोधन स्पष्ट करने होंगे, लंबित मामलों की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि नए नियमों को लेकर किसी प्रकार की प्रशासनिक असमंजस की स्थिति न बने।
निष्कर्ष: रोजगार की पात्रता में बड़ा नीतिगत बदलाव
मध्यप्रदेश सरकार का दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला करीब ढाई दशक पुरानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे भविष्य में दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और 350 से अधिक लंबित मामलों में राहत की संभावना बनेगी। साथ ही शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में प्रभावित रहे उम्मीदवारों के लिए भी नई उम्मीद पैदा हुई है।
हालांकि, पहले से बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली, पुराने दंडात्मक मामलों की समीक्षा और पूर्व भर्ती परीक्षाओं से वंचित अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने जैसे सवाल अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। इन विषयों पर सरकार के आगामी आदेश निर्णायक होंगे।
अंततः यह फैसला केवल एक पुराने नियम को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी रोजगार की पात्रता को लेकर बदलती सोच का संकेत भी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नई व्यवस्था में योग्यता, समान अवसर, पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रशासन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस नीतिगत बदलाव का वास्तविक लाभ प्रदेश के युवाओं और प्रभावित परिवारों तक पहुंच सके।

