मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीद के लिए इस्तेमाल होने वाला गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। जिस डिजिटल व्यवस्था को सरकारी खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का प्रभावी माध्यम माना गया था, उसी के जरिए हुई खरीदी में बड़े पैमाने पर मूल्य अंतर और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। यह प्रकरण केवल कुछ अधिकारियों या आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक निगरानी, सरकारी खरीद प्रणाली और जवाबदेही की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

विभागीय विश्लेषण के अनुसार, प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने पिछले तीन वर्षों में जेम पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की। प्रस्तुतीकरण में आकलन किया गया कि यदि वस्तुओं की खरीद औसत और उचित बाजार दरों पर की जाती तो करीब 250 करोड़ रुपये की बचत संभव थी। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि, संभावित बचत और प्रमाणित भ्रष्टाचार के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। वास्तविक अनियमितता का निर्धारण उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीकी विशेषताओं, आपूर्ति, परिवहन और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही होना चाहिए।

कीमतों में असमानता ने बढ़ाई चिंता

इस मामले में सामने आए उदाहरण सरकारी खरीद प्रक्रिया की गंभीर कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं। एक नगरीय निकाय में कचरा वाहन लगभग दो लाख रुपये में खरीदा गया, जबकि दूसरे निकाय में समान श्रेणी के वाहन की कीमत चार अतिरिक्त डस्टबिन के साथ छह लाख रुपये तक पहुंच गई। इसी तरह 60 वॉट की एलईडी लाइट एक स्थान पर 306 रुपये में खरीदी गई, जबकि भोपाल में इसकी खरीद लगभग 11,800 रुपये प्रति लाइट की दर से दर्ज होने की जानकारी सामने आई।

सबसे गंभीर सवाल सफाई में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ की कीमत को लेकर है। विभागीय प्रस्तुतीकरण में एक स्थान पर फिनाइल जैसे कीटाणुनाशक की कीमत पांच रुपये प्रति लीटर और दूसरे स्थान पर समान श्रेणी के उत्पाद की कीमत 33,500 रुपये तक दर्ज होने का उदाहरण दिया गया। यदि उत्पाद और उसकी गुणवत्ता समान हैं, तो इतनी बड़ी कीमत का अंतर सामान्य बाजार परिस्थितियों से समझना मुश्किल है। ऐसे मामलों में खरीद आदेश, उत्पाद की विशिष्टता, आपूर्तिकर्ता और भुगतान की गहन जांच आवश्यक है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शिता की गारंटी नहीं

जेम पोर्टल की स्थापना का मूल उद्देश्य सरकारी खरीद को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना था। इससे विभागों को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की दरों की तुलना करने, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सामान खरीदने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में सहायता मिलती है। लेकिन मध्यप्रदेश का यह मामला बताता है कि केवल डिजिटल माध्यम अपनाने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता।

यदि खरीद करने वाले अधिकारी बाजार दरों की तुलना नहीं करते, वास्तविक जरूरत का आकलन नहीं करते और वस्तुओं की गुणवत्ता की पुष्टि किए बिना भुगतान कर देते हैं, तो ऑनलाइन व्यवस्था भी अनियमितताओं का माध्यम बन सकती है। तकनीक तभी प्रभावी है जब उसके साथ मानवीय जवाबदेही, स्वतंत्र ऑडिट और नियमित निगरानी जुड़ी हो।

392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का संदेश

सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए हैं। इनमें सात अधिकारियों को सेवा से हटाने, वेतनवृद्धि रोकने और अन्य विभागीय कार्रवाई जैसे कदम शामिल बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 80 ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डालने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त संगठन ने भी मामले की जांच शुरू की है।

यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन केवल निलंबन, बर्खास्तगी या काली सूची में डालना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी पता लगाना जरूरी है कि खरीद के प्रस्ताव किसने तैयार किए, दरों को किसने मंजूरी दी, भुगतान किस स्तर पर स्वीकृत हुआ और निगरानी करने वाले अधिकारियों ने समय रहते आपत्तियां क्यों नहीं उठाईं। जांच में यदि आपराधिक कृत्य प्रमाणित होते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

लोकायुक्त जांच से सामने आना चाहिए पूरा सच

लोकायुक्त की जांच इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू है। जांच का दायरा केवल मूल्य अंतर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। खरीद प्रक्रिया में संभावित मिलीभगत, टेंडर की शर्तें, आपूर्तिकर्ताओं के चयन, बिलों की स्वीकृति, सामान की वास्तविक आपूर्ति और भुगतान की प्रक्रिया की भी पड़ताल होनी चाहिए।

साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी अधिकारी या आपूर्तिकर्ता को केवल आरोपों के आधार पर दोषी न ठहराया जाए। निष्पक्ष जांच, ठोस साक्ष्य और पारदर्शी कार्रवाई ही इस प्रकरण को विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचा सकती है।

भविष्य की खरीद व्यवस्था में जरूरी सुधार

मध्यप्रदेश सरकार को इस घटना को केवल एक विभागीय कार्रवाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सरकारी खरीद व्यवस्था में व्यापक सुधार के अवसर के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं—

मानक बाजार दरों का निर्धारण: नियमित रूप से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की बाजार कीमतों और तकनीकी विशिष्टताओं का तुलनात्मक डेटाबेस तैयार किया जाए।

असामान्य कीमतों पर स्वतः अलर्ट: जेम पोर्टल और ई-नगरपालिका के आंकड़ों का तकनीकी विश्लेषण कर औसत दर से अत्यधिक महंगी खरीद पर तत्काल चेतावनी जारी की जाए।

स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट: नगरीय निकायों की बड़ी खरीद का नियमित अंतराल पर स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।

जरूरत के आधार पर खरीद: निकायों की आबादी, वार्डों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों और वास्तविक जरूरत के अनुसार ही वाहन, मशीनें और अन्य उपकरण खरीदे जाएं।

आपूर्तिकर्ताओं की जांच: कंपनियों की पात्रता, उत्पाद की गुणवत्ता, पूर्व आपूर्ति और वित्तीय व्यवहार का सत्यापन किया जाए।

अधिकारियों की जवाबदेही: खरीद प्रस्ताव से लेकर भुगतान तक हर स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज हो।

सार्वजनिक जानकारी की उपलब्धता: बड़ी सरकारी खरीद, उसकी कीमत और आपूर्तिकर्ता से संबंधित जानकारी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराई जाए।

जनता के पैसे की सुरक्षा ही सुशासन की असली कसौटी

नगरीय निकाय सीधे आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े होते हैं। सफाई, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर खर्च होने वाला प्रत्येक रुपया नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। यदि इन्हीं आवश्यक सेवाओं की खरीद में अनावश्यक खर्च या भ्रष्टाचार होता है, तो उसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है।

मध्यप्रदेश में सामने आया जेम पोर्टल का मामला सरकार और प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह समय केवल दोषियों की पहचान करने का नहीं, बल्कि उन कमजोरियों को दूर करने का भी है जिनके कारण सरकारी खरीद में इतनी बड़ी कीमतों का अंतर सामने आया। सरकारी धन किसी विभाग या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की अमानत है।

सुशासन का मूल्यांकन डिजिटल पोर्टल की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि जनता के पैसे का कितना ईमानदारी और पारदर्शिता से उपयोग किया गया। जेम पोर्टल की विश्वसनीयता तभी बहाल होगी, जब जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की गुंजाइश समाप्त की जाए।