सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने कहा है कि गो-संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में इस दिशा में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में न केवल गोवंश का समुचित पालन पोषण किया जा रहा है, अपितु दुग्ध उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
मंत्री पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड और राज्य पशुधन एवं राज्य कुक्कुट विकास निगम की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, सचिव सत्येंद्र सिंह, गो संवर्धन बोर्ड के प्रबंध संचालक, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री पटेल ने कहा के प्रदेश में स्वाबलंबी गो शालाओं की स्थापना नीति पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 28 स्थान चिन्हित किए गए हैं तथा 8 स्वयं सेवी संस्थाओं को भूमि भी आबंटित भी की जा चुकी है। योजना में 5000 एवं अधिक गोवंश के पालन पर शासन की ओर से 130 एकड़ तक भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। गौशालाओं के लिए चारा भूसा अनुदान योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में विभिन्न गौशालाओं को 133.35 करोड रुपए दिए गए हैं। गत वर्ष इस योजना में 270.40 करोड रुपए गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिए गए थे। गौशालाओं को चार भूसा के लिए दिए जाने वाली राशि में इस बार सरकार द्वारा दोगुनी वृद्धि की गई है। अब यह राशि प्रति पशु ₹40 प्रतिमाह हो गई है। प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत 2942 गौशालाएं पंजीकृत है जिसमें 2828 गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में 04 लाख 22 हजार गो वंश का पालन पोषण किया जा रहा है। गत 1 वर्ष में प्रदेश में कुल 623 गौशालाएं पंजीकृत हुई है, जिसमें 596 गौशालाएं मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई गई है तथा 27 का संचालन स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है। मंत्री पटेल ने निर्देश दिए यह सुनिश्चित किया जाए गौशालाओं में बिजली पानी सहित गोवंश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो।
मंत्री पटेल ने निर्देश दिए कि सभी गो वंश की आवश्यक रूप से टैगिंग कराई जाए। गौशालाओं में रहने वाली गायों और निराश्रित गायों दोनों की टैगिंग अलग-अलग रंग के टैग से करवाई जाए, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। उन्होंने गौशालाओं की गायों का नियमित रूप भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का चिप डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक गाय की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अति पिछड़े बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के पशुपालकों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में मुख्यमंत्री दुधारु पशु योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 90% अनुदान पर प्रत्येक हितग्राही को दो-दो मुर्रा भैंस/ गाय प्रदान की जाती है। योजना में गत वर्ष 660 के विरुद्ध 639 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था तथा इस वर्ष 483 को पशु प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर विदिशा तथा रायसेन जिलों में चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 1500 “मैत्री” की स्थापना के लिए 12 करोड़ 15 लख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणथी का चयन प्रक्रिया में है। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु नस्ल सुधार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
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