सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: मुंबई के बोरीवली में BEST बस स्टेशन की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश का पालन नहीं होने पर BMC कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो कमिश्नर को जेल भेजा जा सकता है और उनकी नवंबर महीने की सैलरी रोकने पर भी विचार किया जाएगा।
बस स्टेशन की जमीन पर अतिक्रमण का मामला यह मामला बोरीवली स्थित BEST बस स्टेशन की जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। अदालत ने पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी और आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल उठने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
BMC कमिश्नर से मांगा जवाब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महानगरपालिका प्रशासन से पूछा कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी क्रम में BMC कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
आदेश के पालन पर अदालत सख्त सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नवंबर का वेतन रोकने और जेल भेजने संबंधी टिप्पणी भी इसी संदर्भ में की गई। अब मामले में BMC प्रशासन के जवाब और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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