अमेरिका में टैरिफ को लेकर बड़ी राजनीतिक बहस जारी है। फेडरल कोर्ट द्वारा टैरिफ पर रोक लगाने के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन में खलबली मच गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बेसेंट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कोर्ट टैरिफ को खत्म करने का आदेश देता है तो अमेरिकी सरकार को अमेरिकी खजाने से आधा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। उनका कहना था कि यह खजाने पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है और ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान ट्रंप का पक्ष कमजोर हो जाएगा।
ट्रेजरी सचिव ने स्पष्ट किया कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और व्यापार समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसे रद्द किया गया तो सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति पर भी असर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन कोर्ट के फैसले का पालन करेगा, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, टैरिफ पर यह विवाद अमेरिका की वैश्विक आर्थिक नीतियों और व्यापार संबंधों पर असर डाल सकता है।
इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ के महत्व को लेकर गंभीर है और इसे खत्म करने के फैसले से आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौती सामने आ सकती है।
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