मुंबई । बाजार नियामक सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक-इन करने का सुझाव दिया है ताकि लिस्टिंग के बाद त्वरित निकासी को रोका जा सके। सेबी ने कहा कि एंकर निवेशकों को आवंटित शेयरों की संख्या में से कम से कम 50 फीसदी शेयर 30 दिनों से ऊपर 90 दिनों या उससे अधिक का लॉक-इन होना चाहिए।
सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि बाजार से पैसा जुटाने का लक्ष्य रखने वाली कंपनी को केवल एक उद्देश्य के रूप में भविष्य में अधिग्रहण के लिए: बताने के बजाय फंड उगाहने के बारे में अधिक स्पष्टता होनी चाहिए। वास्तव में रेग्युलेटर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग के लिए कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से जुटाई जा सकने वाली राशि को सीमित करना चाहता है। हालांकि, नियमों में कोई भी बदलाव तीन-चार महीनों में प्रभावी नहीं हो सकता है। सेबी ने इस मामले पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर लोगों से राय मांगी है। खासकर, नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन एक आईपीओ के उद्देश्य से संबंधित हैं, जहां फंड रेजिंग का उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान किए बिना भविष्य के अधिग्रहण या रणनीतिक निवेश करना है।
महत्वपूर्ण शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए शर्तें ऑफर फॉर सेल, एंकर निवेशकों को आवंटित शेयरों की लॉक-इन और जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए जुटाई गई धनराशि की निगरानी है। बोर्ड ने अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश के लिए अधिकतम 35 फीसदी आय को सीमित करने का प्रस्ताव किया है। यह सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब अधिग्रहण या रणनीतिक निवेश का लक्ष्य पहले से ही पहचान लिया गया हो और प्रस्ताव दस्तावेज में इसका खुलासा किया गया हो।
