A S M Jobaer / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Cropped.
मध्य प्रदेश के 55 में से 19 जिलों के ज्वैलर्स अब केवल हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही बेच सकेंगे। केंद्र के नए आदेश में अनिवार्य हॉलमार्किंग को 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 398 जिलों तक बढ़ाया गया है।
2 नवंबर के इस आदेश को स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (चौथा संशोधन) आदेश कहा गया है। यह 7 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और इसमें उन जिलों की नई सूची दी गई है जहां नियम लागू होगा। पिछली सूची में 392 जिले थे।
प्रदेश में बालाघाट, भोपाल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मुरैना, नीमच, रतलाम, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर और विदिशा इस सूची में हैं। भोपाल से सटे सीहोर और रायसेन सूची में नहीं हैं, न ही नर्मदापुरम और शिवपुरी।
हॉलमार्क वाले गहने पर तीन निशान होते हैं: बीआईएस का लोगो, 22K916 जैसा शुद्धता चिह्न और छह अक्षरों वाला हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) कोड। पत्र सूचना कार्यालय की एक पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार खरीदार यह कोड मुफ्त बीआईएस केयर ऐप पर जांच सकते हैं, जो जून से गहने की फोटो और दर्ज वजन भी दिखाता है।
हॉलमार्किंग अब महंगी भी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 14 सितंबर से सोने की हॉलमार्किंग फीस 45 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति वस्तु कर दी है। चांदी के लिए यह 35 रुपये ही है और चांदी की हॉलमार्किंग अब भी स्वैच्छिक है।
ब्यूरो ने 2026 से 2031 के लिए उन जिलों में नए परख और हॉलमार्किंग केंद्र खोलने के लिए रुचि पत्र मांगे हैं, जहां अभी ऐसा केंद्र नहीं है। ज़ी बिजनेस के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में निजी केंद्रों को मशीनरी लागत का 30 प्रतिशत तक सहयोग मिलेगा, ग्रामीण और विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में इससे ज्यादा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है और ज्वैलर्स खुद आवेदन नहीं कर सकते।
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