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रेल भवन के कंट्रोल रूम में त्योहार की भीड़ लाइव वीडियो बनकर पहुँच रही है। प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और स्टेशन के आसपास की तस्वीरों के साथ ट्रेनों की आवाजाही और देरी पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच निगरानी का एक दूसरा मोर्चा भी खुला है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ में 18 लोगों की मौत से जुड़ी याचिकाओं के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े आयोजनों से पहले भीड़ सँभालने की तैयारियों का लिखित रिकॉर्ड रखने को कहा है।
दोनों घटनाक्रम कुछ ही दिनों के अंतर पर सामने आए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 नवंबर को केंद्रीय वॉर रूम की समीक्षा की। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अधिकारी किसी खास कैमरे की तस्वीर को करीब से देख सकते हैं और अलग-अलग स्टेशनों के बीच कार्रवाई का समन्वय कर सकते हैं। भीड़ और रेल संचालन की जानकारी एक जगह आने से खचाखच भरे पुल और देर से चल रही ट्रेन, दोनों पर एक ही निगरानी व्यवस्था की नजर रहती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 8 नवंबर और इकोनॉमिक टाइम्स की 9 नवंबर की खबरों में कई स्टेशनों पर खचाखच भरे डिब्बों और चढ़ने की कठिनाइयों का वर्णन है। ये विवरण यात्री दबाव दिखाते हैं, लेकिन इनसे पूरे रेल नेटवर्क में नई व्यवस्थाओं की सफलता का आकलन नहीं मिलता।
रेल मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली के पाँच बड़े स्टेशनों पर 1 से 5 नवंबर के बीच रोजाना आवाजाही लगभग आठ लाख रही, जबकि सामान्य औसत करीब पाँच लाख है। यह उन स्टेशनों की संयुक्त आवाजाही है, अकेले नई दिल्ली स्टेशन पर आठ लाख अलग-अलग यात्रियों का आँकड़ा नहीं। मंत्रालय ने 6 नवंबर को आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया और सामान की जाँच स्टेशन भवन के बाहर ले जाने की व्यवस्था भी बताई।
अतिरिक्त ट्रेनों के साथ एक पेचीदगी और सामने आई है। द पायनियर ने 7 नवंबर को रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया कि अधिक किराया, लंबी निर्धारित यात्रा और देरी के कारण स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को कम आकर्षित करती हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यस्त रूटों पर इन ट्रेनों के लिए रास्ता निकालने की कठिनाई बताई। यह अधिकारियों का आकलन है, हर स्पेशल ट्रेन के प्रदर्शन की स्वतंत्र जाँच नहीं। फिर भी इससे राहत योजना का एक तनाव उभरता है: ट्रेन उपलब्ध होना और यात्री के लिए व्यावहारिक विकल्प होना हमेशा एक बात नहीं।
अदालत का हस्तक्षेप इसी दबाव से पहले की तैयारियों पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने रेलवे के नामित वरिष्ठ अधिकारी को संभावित भारी भीड़ वाले आयोजन से कम-से-कम एक सप्ताह पहले दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों के साथ इंतजाम की समीक्षा करने को कहा। लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, ताकि दुर्घटना होने पर उसकी जाँच हो सके। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फरवरी 2025 में टिकट होने के बावजूद भीड़ के कारण वे ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे।
नए कैमरों के पीछे एक पुराना सरकारी वादा भी है। मार्च 2025 के संसदीय जवाब में मंत्रालय ने होल्डिंग एरिया, नियंत्रित प्रवेश, चौड़े फुटओवर ब्रिज और स्टेशन वॉर रूम की योजना बताई थी। स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट बिक्री नियंत्रित करने का अधिकार स्टेशन निदेशकों को देने की बात भी कही गई थी। ये घोषित उपाय थे, हर स्टेशन पर पूरा काम हो जाने का प्रमाण नहीं।
इस बार की भीड़ तीन तरह के रिकॉर्ड के बीच है: कैमरा क्या दिखाता है, ट्रेन समय पर क्या सेवा देती है और भीड़ आने से पहले अधिकारी क्या दर्ज करते हैं। नवंबर की घोषणाएँ तैनात की जा रही व्यवस्था बताती हैं। उनसे अभी स्टेशन-दर-स्टेशन यह स्वतंत्र आकलन नहीं मिलता कि चेतावनी पर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है या यात्रियों की पसंद वाली ट्रेनों तक अतिरिक्त क्षमता कितनी पहुँचती है।
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