चित्र: Subhashish Panigrahi / · CC BY-SA 4.0
अगला वीडियो चुने बिना चल पड़ता है। फिर कोई नोटिफिकेशन ध्यान वापस खींच लेता है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए ये रोजमर्रा की सुविधाएँ अब बच्चों से जुड़े एक भारतीय अदालती विवाद के केंद्र में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप है कि प्लेटफॉर्म का डिजाइन बार-बार इस्तेमाल की मजबूरी बढ़ाता है।
बार एंड बेंच की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने केंद्र और मेटा से जवाब माँगा है। याचिका में अंतहीन स्क्रॉल और अपने-आप चलने वाले वीडियो जैसी सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए एल्गोरिदम की जाँच और अधिक प्रभावी उम्र सत्यापन की माँग की गई है। ये आरोप और माँगी गई राहत हैं, अदालत के निष्कर्ष नहीं। इंडियन कानून पर उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड में मामले की अगली तारीख 7 दिसंबर दर्ज है।
मामला इस सवाल से आगे जाता है कि बच्चा कितनी देर फोन पकड़े रहता है। सवाल यह है कि उस दौरान सेवा खुद क्या करती है। उम्र की जाँच प्रवेश से जुड़ी है; एल्गोरिदम भीतर दिखाई जाने वाली सामग्री का क्रम तय करता है। एक पर रोक लगने से दूसरे के नतीजे अपने-आप साबित नहीं होते।
ऑस्ट्रेलिया से इसका एक ठोस समानांतर सामने आया है। वहाँ ईसेफ्टी के अध्ययन में 10 से 15 वर्ष के 803 बच्चों का सर्वे किया गया। उम्र-प्रतिबंध वाले किसी प्लेटफॉर्म पर खाता रखने और पिछले चार सप्ताह में उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की बात बताने वाले बच्चों का अनुपात प्रतिबंधों से पहले 52.4 प्रतिशत था, जो तीन महीने बाद 42.1 प्रतिशत हुआ। लेकिन पिछले चार सप्ताह में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों के अभिभावकों में इससे अनजान लोगों का हिस्सा 23.3 से बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गया। मार्च-अप्रैल 2026 की यह शुरुआती जाँच लंबे समय की सफलता का फैसला नहीं है। इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि अभिभावकों की जानकारी घटने का कारण प्रतिबंध ही थे।
भारतीय विवाद से इसका अप्रत्याशित संबंध यही है। प्रतिबंध वाले प्लेटफॉर्म पर खाता और हालिया इस्तेमाल, दोनों बताने वाले बच्चों का अनुपात घट सकता है, जबकि अलग पैमाने पर अभिभावकों की अनभिज्ञता बढ़ सकती है। इन नतीजों से जानबूझकर इस्तेमाल छिपाने या अभिभावकों की जानकारी बदलने की वजह साबित नहीं होती। खाता हटना, हालिया इस्तेमाल, अभिभावकों को खबर होना और किसी खास सुविधा से बच्चे का सामना होना अलग-अलग परिणाम हैं। ऑस्ट्रेलिया के आँकड़े भारत का भविष्य नहीं बताते। वे यह जरूर दिखाते हैं कि बंद किए गए खातों की एक गिनती से स्क्रीन के पीछे की पूरी गतिविधि नहीं समझी जा सकती।
उधर मेटा स्क्रीन के भीतर बदलावों की घोषणा कर रही है। जून में जारी और जुलाई में संशोधित अपडेट में कंपनी ने सामग्री की कड़ी सेटिंग, AI की मदद से उम्र का अनुमान और निगरानी सुविधा इस्तेमाल करने वाले अभिभावकों को चेतावनी का विवरण दिया। यह चेतावनी किशोर के बार-बार आत्म-हानि से संबंधित कुछ शब्द खोजने पर मिलनी है। ये कंपनी के बताए सुरक्षा उपाय हैं, असर की स्वतंत्र जाँच या इस भारतीय मामले में दाखिल उसका जवाब नहीं। किसी सुविधा का मौजूद होना और उसका बच्चों तक पहुँचना अलग तथ्य हैं।
अदालती भाषा के नीचे वैज्ञानिक साक्ष्य का सवाल भी है। अमेरिका की नेशनल अकादमीज़ की 2024 की समीक्षा पूरी किशोर आबादी के स्वास्थ्य में बदलाव का कारण सोशल मीडिया को सिद्ध नहीं कर सकी। एक ही सेवा का अनुभव अलग युवाओं के लिए अलग हो सकता है और प्रभाव किस दिशा में चलता है, यह हमेशा स्पष्ट नहीं। इससे नुकसान के व्यापक दावों की सीमा तय होती है; किसी खास डिजाइन या बच्चे से जुड़ा आरोप अपने-आप खत्म नहीं होता।
उम्र पहचानने की कोशिश एक और विवाद खोल सकती है: पहचान की कितनी जानकारी देनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का निजता नियामक कहता है कि वहाँ की न्यूनतम-आयु व्यवस्था में उचित विकल्प दिए बिना सरकारी पहचान-पत्र को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। यह भारत का नियम नहीं है। फिर भी इससे दिखता है कि बाल-सुरक्षा का कदम निजता से जुड़ा फैसला भी बन सकता है।
फिलहाल भारत की अदालत ने मामला सुनने की प्रक्रिया खोली है, देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध नहीं लगाया। जवाब ऐसे समय आएँगे जब अलग-अलग पैमाने अलग तस्वीर दिखा रहे हैं: खाता और हालिया इस्तेमाल, दोनों बताने वालों का घटा अनुपात, जारी इस्तेमाल, विवादित डिजाइन और अभिभावकों की जानकारी में कमी। रोजमर्रा का अंतहीन फीड अब साक्ष्य का सवाल भी बन गया है।
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