दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों से पूछा है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई है। कितने वाहनों की जांच हुई, कितने चालान काटे गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने वाहनों को सड़क से हटाया गया, इसका पूरा ब्योरा मांगा गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने संबंधित सरकारों और एजेंसियों को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया। इसमें वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने, उत्सर्जन मानकों का पालन कराने और पुराने तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जानकारी शामिल होगी।
अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जारी करने और उनकी जांच की प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा है। साथ ही यह बताने को कहा है कि निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था लागू है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस और तीनों पड़ोसी राज्यों को इस संबंध में जवाब देना होगा।
सुनवाई के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण को क्षेत्र की गंभीर समस्या माना गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर में सर्दियों के दौरान कुल प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत और गर्मियों में 19 प्रतिशत है।
इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका प्रभावी पालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
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