सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर को बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे। सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने करीब एक साल बाद जमानत रद्द कर दी थी।
विश्वजीत सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सेवा नियमों के तहत निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए अलग आदेश जरूरी नहीं है।
अदालत ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि बिहार सरकार ने कर्मचारी का निलंबन वापस लेने के बाद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया था। पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले की जल्द समीक्षा कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और सेवा संबंधी नियमों के पालन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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