सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: यूपी चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी, 2 हजार कर्मियों पर नजर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारी चल रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। संभावित फेरबदल के दायरे में 20 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के आने की भी चर्चा है। हालांकि, अभी तक इतने बड़े स्तर पर तबादलों की अंतिम सूची या आधिकारिक आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।
एक जिले में तीन साल से तैनात कर्मियों पर नजरसूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय ने जिलों और पुलिस कमिश्नरेट से उन पुलिसकर्मियों का ब्योरा मांगा है, जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात हैं। प्रस्तावित समीक्षा में सिपाही, हेड कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती शामिल हो सकती है। तीन साल या उससे अधिक समय से एक ही जिले में तैनात कर्मियों के तबादले पर विचार किया जा रहा है। गृह जिले में तैनात पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग भी समीक्षा के दायरे में आ सकती है।
चुनाव आयोग के निर्देशों से भी जुड़ी प्रक्रियाइस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, निर्धारित अवधि तक एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात तथा अपने गृह जिले में पदस्थ संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के लिए कार्यकाल की गणना की अंतिम तारीख 31 मई 2027 तय की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ रेंज अधिकारियों और पुलिस कमिश्नरों तक के उन पदों पर लागू होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है।
वाराणसी की घटना के बाद भी हलचलएमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद भी पुलिस विभाग में हलचल की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों में प्रस्तावित फेरबदल को प्रशासनिक समीक्षा और चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि संभावित तबादलों में कितने अधिकारी इस घटना के कारण या अन्य प्रशासनिक वजहों से प्रभावित होंगे। फिलहाल, पुलिसकर्मियों की तैनाती से जुड़ा ब्योरा जुटाने और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अंतिम तबादला सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने कर्मियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है।
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