सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और बरसात के पहले नालों की साफ-सफाई जैसे कार्य जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के सहयोग से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में ‘नमामि गंगे अभियान’ को जनता का अभियान बनाने की पूरे प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में प्रदेश में 5 से 16 जून तक चलने वाले ‘नमामि गंगे अभियान’ की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समीक्षा कर रहे थे। वीसी में जिलों में मौजूद अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी जुड़े।
अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन, उद्यानिकी विभाग, संस्कृति, संबंधित जिला प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन शामिल होंगे। राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्तरों की समितियां गठित कर अभियान के सघन संचालन के लिए सभी जिलों में विस्तृत निर्देश भी भेजे गए हैं। जिला स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति कार्य करेगी। शासकीय विभागों ने अभियान की गतिविधियों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।
मालवा अंचल में नदियों के किनारे लगाएं पौधे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संरक्षण, पौधरोपण, पुराने नदी, तालाब एवं बावड़ी जैसे जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए सरकार व समाज, दोनों ही स्तर पर कार्य होना चाहिए। पौधरोपण अभियान के लिए भी ऐसी नदियों के किनारे पौधे लगाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए, जो कटाव के कारण अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे स्थानों पर पौधरोपण से पौधों को भी पानी मिल सकेगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा इसके लिए वृहद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के मालवा अंचल में जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए इस तरह प्रयास होना चाहिए कि मिट्टी की अधिकता के कारण नदियों के कटाव को रोकने में भी सफलता मिले। क्षेत्र विशेष में कार्य की अलग प्रकृति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण किए जाएं।
बावड़ियां हमारी धरोहर हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राचीन बावड़ियां हमारी धरोहर हैं। बावड़ियां, कुंओं से इस अर्थ में भिन्न हैं कि वे पेयजल का स्त्रोत होने के साथ ही किसी समय नागरिकों के लिए ग्रीष्मकाल में राहत का माध्यम भी रही हैं। बावड़ियों में जलराशि से मिलने वाली ठंडक नागरिकों को जल महल में विराजमान होने की अनुभूति करवाती थी। प्रदेश के अनेक अंचलों में आज भी ऐसी बावड़ियां विद्यमान हैं। इनके सुधार और स्वच्छता के लिए अभियान के अंतर्गत प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न नदियों पर घाट निर्माण का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जाता है। ऐसे समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐसी ही पर्यावरण प्रेमी महिला का जिक्र किया, जिन्होंने क्षिप्रा नदी के पास अपने ग्राम में जनता की सुविधा के लिए घाट के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग किया।
गंगा दशमी पर हो आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भागवत कथा और भजन संध्या के साथ किया जाए, यह कार्यक्रम जल स्त्रोतों के किनारे ही होना चाहिए। अभियान से एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठन भी जुड़ें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर अभियान की आखरी तारीख तक उत्साह का वातावरण हो। मंदिरों के परिसर साफ-सुथरे बनाए जाएं। मंदिरों में पुताई के कार्य भी हों। अभियान के सहयोगियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाए।
प्रदेश स्तर पर अभियान के लिए चल रही हैं तैयारियां
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि ‘नमामि गंगे अभियान’ के लिए राज्य शासन स्तर पर निरंतर बैठकें आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की गई है। अभियान की गतिविधियों में अनेक विभाग सक्रिय रूप से शामिल होंगे। विभागवार जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं, उनकी जानकारी भी संकलित की गई है। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मनरेगा में जल स्त्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में पुष्कर धरोहर अभियान में 33 हजार 901 जीर्णोद्धार के कार्य हुए हैं। इसी तरह जल संरक्षण और संवर्धन के अब तक 15 लाख से अधिक कार्य पूरे हो गए हैं। इस तरह के 2 लाख से अधिक कार्य प्रगति पर हैं। जल संरचनाओं के चयन और उन्नयन कार्य में जीआईएस तकनीक का उपयोग भी प्रारंभ किया गया है। जल संरचना के सर्वेक्षण के लिए जल ग्रहण क्षेत्रफल, टोपोशीट, भुवन एप और जियो पोर्टल को माध्यम बनाया जाएगा। जल संरचनाओं से निकाली गयी मिट्टी और गाद आदि का उपयोग खेतों में किया जा सकेगा। बफर जोन तैयार कर हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किए जाएंगे। जल संरचनाओं के किनारे कचरा डालना प्रतिबंधित रहेगा।
