Shagil Kannur / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Cropped.
प्रदेश में गांवों के मकानों और प्लॉटों की 17.09 लाख से ज्यादा निःशुल्क रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और सरकार 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचाना चाहती है। यह लक्ष्य पूरा होने पर भी मुख्यमंत्री के बताए 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण भूस्वामियों में से आधे से काफी कम ही कवर होंगे।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में उन ग्रामीणों का स्टाम्प शुल्क सरकार भर रही है, जिनके पास मकान या प्लॉट का पट्टा है, लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले के एक कार्यक्रम में बताया कि इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अभियान स्वामित्व सर्वे में दर्ज गांवों की आबादी भूमि से जुड़ा है।
प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने समीक्षा बैठक में बताया था कि 1 नवंबर तक 12,87,252 रजिस्ट्रियां हो चुकी थीं। 6 नवंबर को धनतेरस पर मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में भेजे गए ताकि मौके पर रजिस्ट्री हो सके। मुख्यमंत्री मुरैना जिले के करुआ गांव के कार्यक्रम में शामिल हुए। अकेले उज्जैन जिले में 74,791 रजिस्ट्रियां पूरी हुई हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि पक्की रजिस्ट्री से मालिकाना हक मिलता है, संपत्ति खरीदी-बेची जा सकती है और उसके आधार पर कर्ज लेने की पात्रता बनती है। हालांकि बैंक गांव की इन संपत्तियों पर वाकई कर्ज देंगे या नहीं, यह उनके अपने नियमों पर निर्भर करेगा।
20 लाख का लक्ष्य पूरा होने के बाद भी 30 से 50 लाख पात्र भूस्वामी कागजों के इंतजार में रहेंगे। जिस परिवार के पास केवल पट्टा है, उसके लिए यही इंतजार तय करता है कि जिस घर में वह रहता है, उसे बेचा, वारिसों में बांटा या गिरवी रखा जा सकेगा या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभियान इस महीने के बाद भी जारी रहेगा।
Hashtags: #मध्यप्रदेश #संपत्ति #ग्रामीण #निःशुल्करजिस्ट्री #स्वामित्व #पट्टा #स्टाम्पशुल्क #मुख्यमंत्रीरजिस्ट्रीयोजना #MadhyaPradesh #Property
