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इंदौर में 50 से अधिक निजी बोरवेल के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है। इस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।
एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने, जिसमें न्यायिक सदस्य जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल हैं, इंदौर नगर निगम, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों को निष्कर्षों की जांच करने, दूषित पानी का उपचार करने और जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
दैनिक भास्कर और अमर उजाला की रिपोर्टों के अनुसार, जिन बोरवेल के नमूने फेल हुए, वे शहर के सरकारी अस्पतालों, निजी हॉस्टलों, घरों और अन्य संस्थानों में हैं। नगर निगम ने प्रभावित जगहों पर पानी को पीने योग्य न बताने वाले बोर्ड लगाए हैं और कुछ बोरवेल सील किए हैं।
पानी में ई-कोलाई मिलना आम तौर पर सीवेज या पशु अपशिष्ट से प्रदूषण का संकेत माना जाता है। निजी बोरवेल इसलिए अलग चिंता हैं, क्योंकि कई घर और संस्थान इनका पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनकी वैसी नियमित जांच नहीं होती जैसी नल के पानी की होती है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब शहर भागीरथपुरा त्रासदी से अब तक उबर नहीं पाया है। वहां दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच दूषित नल जल से जुड़े प्रकोप में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट के नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने अस्पताल रिकॉर्ड के आधार पर 22 मौतों को इस प्रकोप से जोड़ा और त्रासदी को रोकी जा सकने वाली बताया। आयोग के अनुसार सीवर लाइनों के बहुत पास बिछी पेयजल लाइनों में सीवेज घुसने से पानी दूषित हुआ।
आयोग ने दर्ज किया कि उस प्रकोप के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए गए 52 नमूनों में से 50 में टोटल कोलिफॉर्म और 40 में ई-कोलाई मिला था।
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