आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के माफी मांगो के नारे के साथ शुरू हुई। भाजपा की मांग है DMK सांसद सेंथिल कुमार अपने विवादित बयान पर सदन में माफी मांगे।
मंगलवार को सेंथिल कुमार ने कहा था कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है, जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। जिस पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि सेंथिल के इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।
आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा होगी। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया था। अगर यह बिल पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और PoK विस्थापितों की 1 सीट रिजर्व हो जाएगी।
विवाद बढ़ने पर DMK सांसद ने सफाई दी
भाजपा ने सेंथिल के बयान को सनातनी परंपरा का अनादर बताया
दक्षिण के राज्यों में BJP को घुसने नहीं दिया गया है। यह खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहां जीत नहीं सकते तो उसे UT बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सेंथिल के बयान को सनातनी परंपरा का अनादर बताया था। बिहार बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा- हिंदी भाषी राज्यों को गालियां देने वालों को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। उधर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके बयान से किनारा कर लिया।
सेंथिल कुमार ने मंगलवार को ही अपने विवादिम कमेंट पर माफी मांग ली थी। X पर पोस्ट करते हुए सेंथिल ने लिखा- हाल के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, मैंने एक शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं।
अब पढ़िए विंटर सेशन की पिछली 2 कार्यवाही…
5 दिसंबर : लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक पेश
लोकसभा में अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले- सरकार कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रही है। इसमें MSP को उत्पादन लागत से 50% ज्यादा तय किया गया है। वहीं महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। पहले दिन इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बैंकों ने 33,801 करोड़ रुपए की वसूली की है। 4 दिसंबर : सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पेश पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी-मोदी के नारे लगे। लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2023 पेश हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को पेश किया।अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुआ। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पर चर्चा शुरू की। यह बिल पारित भी हो गया। राज्यसभा में इसे पहले ही पास किया जा चुका है।
राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया गया और पारित भी हो गया। राज्यसभा में राघव चड्ढा का सस्पेंशन भी वापस ले लिया गया। 115 दिन बाद उनका निलंबन हटा। केंद्र ने राज्यसभा को बताया कि 2015 से PMY-U के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हुए हैं।