सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनेगी सख्त रणनीति
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बहुस्तरीय कार्ययोजना तैयार की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि सभी संबंधित एजेंसियों और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया।
भूपेंद्र यादव ने 30 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नए एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र ‘पवन’ (PAVAN-I3C) का निरीक्षण किया। यह केंद्र दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े 30 से अधिक डिजिटल आंकड़ा स्रोतों को एक मंच पर जोड़ता है। इसमें वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों, मौसम संबंधी सूचनाओं, वाहनों की आवाजाही और पराली जलाने की घटनाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए अलर्ट भेजना है।
मंत्री ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में 5 से 20 नवंबर तक धूल फैलाने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। दिल्ली में पहले से ही 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण गतिविधियों और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध की व्यवस्था है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी, सड़कों की यांत्रिक सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, कचरा और खुले में जलने वाली सामग्री पर रोक तथा यातायात प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि डिजिटल निगरानी प्रणाली से मिलने वाले अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करें।
यादव ने कहा कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। सरकार की रणनीति में नागरिकों की भागीदारी और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर निगरानी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
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