भोपाल मास्टर प्लान: सबसे ज्यादा आपत्तियां बड़े तालाब के किसानों की

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर आई करीब 13,400 आपत्तियों में से 6 हजार से ज्यादा एक ही इलाके से हैं। बड़े तालाब के आसपास के इन गांवों के किसानों को डर है कि संरक्षण के नाम पर उनके खेत बंध जाएंगे।

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग 16 नवंबर से लालघाटी में हुजूर तहसील के नए भवन में इन आपत्तियों की सुनवाई शुरू करेगा। प्रक्रिया करीब 90 दिन चलेगी और ऑनलाइन भी जुड़ा जा सकेगा। 25 अक्टूबर तक 16 हजार से ज्यादा आपत्तियां आई थीं, जिनमें से करीब 3 हजार दोहराव वाली हटाई गईं।

ड्राफ्ट में कैचमेंट के 66 गांवों की खेती की जमीन को भोजताल संरक्षण जोन BIZ-1 और BIZ-2 में रखा गया है और कुछ जमीन रिवरफ्रंट, जंगल और ग्रीन बेल्ट के लिए चिह्नित की गई है। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी जैसे इलाकों के किसानों का कहना है कि 1995 के मास्टर प्लान और रद्द हुए 2031 के ड्राफ्ट में यह जमीन खेती की थी। किसान अनोखी सिंह पटेल और भारतीय किसान संघ चाहते हैं कि ये जोन हटें, भू उपयोग कृषि ही रहे और सभी 66 गांवों में ग्रामसभा कर सहमति ली जाए।

शहर में 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां उन प्रावधानों पर हैं, जिनसे शुल्क देकर रिहायशी इलाकों में कारोबार की राह खुलती है। रहवासियों को डर है कि शांत कॉलोनियों में दुकानें खुलेंगी। वे इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा चुके हैं। मिसरोद में लोग पुराने मकानों और मंदिर के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क का विरोध कर रहे हैं।

इसी ड्राफ्ट में नर्मदापुरम रोड से इंदौर रोड तक 51 किलोमीटर लंबे ग्रोथ कॉरिडोर की परियोजनाओं को 1.0 अतिरिक्त एफएआर मुफ्त देने का प्रस्ताव है। शहर के किनारे पाबंदी और नई धुरी पर छूट। तालाब बचाने की कीमत कौन चुकाएगा, यह सवाल अब सुनवाई समिति के सामने है।

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