सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर नई सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष OPS बहाली और अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर गारंटीड पेंशन की मांग रखी है। दूसरी ओर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ‘NPS तत्काल’ सुविधा शुरू की है। NPS तत्काल के तहत नागरिक भीम-यूपीआई के माध्यम से बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के तुरंत NPS खाता खोल सकते हैं। इस सुविधा के जरिए नए ग्राहकों को NPS से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार PFRDA को इस पहल से 2 से 3 करोड़ नए अभिदाताओं के जुड़ने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के स्तर पर 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों के लिए OPS के स्थान पर NPS लागू किया गया था। वहीं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों पर सिफारिशें देने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के विचारणीय विषयों में गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की वित्तीय लागत भी शामिल है। वर्तमान में NPS के साथ केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) भी लागू की है। ऐसे में OPS, NPS और UPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच पेंशन व्यवस्था पर चर्चा जारी है।


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