सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत छह राज्यों में वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ी
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इस फैसले से मतदाताओं को नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
दिल्ली में 25 नवंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। इन दावों पर नोटिस जारी करने और उनका निपटारा करने की प्रक्रिया अब 15 दिसंबर तक चलेगी। पहले इसके लिए 30 नवंबर की समयसीमा निर्धारित थी। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
महाराष्ट्र में 13 नवंबर तक मिलेगा मौका महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है। इनके निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक जारी रहेगी। राज्य की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी।
चार अन्य राज्यों में भी बदला कार्यक्रम हरियाणा और आंध्र प्रदेश में दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 20 नवंबर निर्धारित की गई है। नगालैंड में यह प्रक्रिया 25 नवंबर और तेलंगाना में 26 नवंबर तक चलेगी। इन चार राज्यों के साथ महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची भी 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फैसला महत्वपूर्ण समयसीमा बढ़ाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है, जिसमें अदालत ने दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पर पुनर्विचार करने को कहा था। अदालत ने पात्र मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करने और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन जारी रखने पर जोर दिया था।
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि जल्दबाजी में पुनरीक्षण होने से पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि पात्र मतदाता अपने नाम जुड़वाने या विवरण में सुधार कराने का अवसर प्राप्त कर सकें।
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